डोंगरदऱ्यातून, पहाडी मुलखातून आणि ठाणे जिल्ह्याच्या अशिक्षित पाड्या-झोपड्यांतून फिरताना मनाची जिद्द फार विशाल आणि महत्त्वाची असावी लागते. कणखर आणि राकट मनच कणखरतेला सामोरे जाते आणि खरे आव्हान स्वीकारते. अशा कणखर मनाचा आणि आभाळा एवढी प्रचंड ध्येयशक्ती उराशी बाळगून पायात पायताण नसताना भटकंती करणारा आणि आदिवासी बांधवांचे अश्रू पुसण्यासाठी धडपडणारा पहाडी पुरूष म्हणजे काळूरामजी काकड्या दोधडे होत! सावकार, जमिनदारांनी पोसलेल्या मवाली गुंड आणि पोलीस यंत्रनेला आपल्या हातातील बाहुलें बनवलेल्या प्रदेशात आदिवासींसाठी अहोरात्र पायाला चाके बांधणारा आणि पायांची चाळण होईपर्यंत काट्याकुट्यांतू, डोंगरदऱ्यांतून भटकंती करणारा कोढाण पाड्यावरचा साधा, सरळ व सावळा पण तेजस्वी सुपुत्र मूर्तिमंत उदाहरण सांगायचे झाले तर तेही दोधडेंचेच होय!!!....... म्हणजेही काळुरामजीच!! सामान्यातून असामान्यत्व जागृत होते त्याचे सतत धडपड, कठोर परिश्रम, निस्सीम सेवा, असामान्य त्याग आणि सत्यशोधकी वृत्ती ह्यांचे चालते-बोलते आदिवासींच्या दृष्टीने ठाणे जिल्ह्यातील विद्यापीठ म्हणजे 'काळूदादा' होत.
संघर्ष हा काळुरामजींच्या जीवनाचा स्थायीभाव जरूर आहे. मात्र तो संषर्घ जेव्हा साकार होतो, तेव्हा त्यालाही एकच नाव शोभते अन् ते म्हणजे काळुरामजी धोदडेंच. अशा ह्या कार्यकर्त्यांचा जन्म अज्ञानी आई-वडिलांच्या पोटी दि. १७ फेब्रुवारी १९३६ रोजी मु. पो. कोंढाण ता. पालघर जि. ठाणे येथे मल्हारकोळी ह्या जमातीत झाला. काळूराम लहानपणापासून गायी, म्हैशींमागे गुराखी म्हणून रानोमाळ भटकत असे. त्यांच्या गावी त्यावेळी कसली आली शाळा. मात्र पुढे काँग्रेसच्या चळवळीतून एका स्वयंसेवी संस्थेने त्यांच्या गावी शाळा सुरू केली. मास्तरही आले.
मात्र त्या काळी उपासमारीचे जीवन जगणाऱ्या समाजात शिक्षणाचे महत्त्व कसे असेल? 'शाळा दाराशी पण मुले गुराखी' अशी गत होती. सर्व लहान-लहान मुले-मुली गुराखी प्रथम बाळगी असल्याने शाळेकडे फिरकणार कोण? अशी चिंता मास्तरांना होती. पुढे शाळेत 'कण्हेरी'ची पेज देणे सुरू झाले फुकटची पेज पिण्यासाठी मुलांचे आई-वडील तेवढ्या . पुरती का होईना मुलांना शाळेजवळ सोडू लागले. हे बघून काळूरामच्या आई-वडिलांनीही त्याला शाळेची पायरी दाखवली. काळूरामचा शाळेचा पहिला दिवस उजाडला आणि गुरूजींनी त्याची जन्मतारीख विचारली. पण खरी जन्म तारीख कोणालाच माहीत नव्हती. मास्तरांनी अंदाजे जन्मतारीख लिहिली. त्याच जन्मतारखेवर काळूरामजींची शाळा सुरू झाली. पुढे मनोरमध्ये चौथी ते सातवीपर्यंत शिक्षण झाले. पुढे शिक्षणाची सोय नव्हती. आश्रमात असताना काळूराम रोज एक तास आदिवासी बांधवांच्या तक्रार निवारण्याचे अर्ज लिहित असे. त्यामुळे त्याच वेळी कूळ कायद्याची जुजबी माहिती त्यांना झाली होती. नंतर वाडा येथे आदिवासी सेवा मंडळाच्या आश्रमात त्यांनी प्रवेश घेतला.
त्याठिकाणी वाडा परिसरातल्या जंगलपट्टीतून जमिनीचे जटील प्रश्न घेऊन अनेक लोक यायचे. पोलीस, सावकारी अत्याचारांनी थैमान घातलेल्या आणि आदिवासींना पळती भूई थोडी केलेले आदिवासी रोज अत्याचारांचे नवीन प्रश्न घेऊन येत. आश्रमाला जणू काही कचेरीचेच स्वरूप प्राप्त झाले होते. आश्रम संचालकांना ह्या सर्व प्रश्नाचा निपटारा करणे अवघड होते. काळूरामला ह्या कामातील माहिती आणि आवड असल्याने त्यांच्याकडे इतर कामे न देता फक्त अर्ज लिहिण्याचे काम देण्यात आले होते. तो काळ १९५७ च्या कूळ कायद्याच्या अंमलबजावणीचा होता. जमिनीवरून हुसकावण्याची जणू काही त्यावेळच्या यंत्रणेने मोहीमच उघडली होती. कायदा होऊनही सावकार राजरोसपणे खंड वसूल करत होते. अशावेळी गुंडामार्फत कुळांना हाकलून देण्याच्या अनेक तक्रारी हाताळण्याचे काम काळूरामजींकडे आले होते. ते काम मोठ्या धाडसाने त्यांनी हाती घेतले होते. अनेक अत्याचार त्यांच्या डोळ्यांसमोर घडत होते. अनेक कुटुंबे कूळ कायदा होऊनही भूमिहीन बनत होती. आदिवासींच्या बाजूने न्याय मिळत नव्हता. काळूरामला काय करावे ते समजतच नव्हते. दोन वर्षांनी काळूराम पालघर येथे भारत छात्रालयात दाखल झाले.
तेथील मुलांवर उपासमारीची वेळ आलेली त्यांनी डोळ्यांनी बघितली. काही होस्टेलवर तर गुंडांचा दरारा होता. धान्य चोरून नेणे, मुलांना उपाशी ठेवणे असे प्रकार होत असत. कुणी विरोध केला तर त्याला मारले जाई. ह्या गुंडांकडून काळूरामलाही एकदा मार खावा लागला होता. मात्र अशा गुंडांना भीक घालणारा काळूराम थोडाच होता. त्याने मित्रांच्या मदतीने गुंडांला असा काही चोप दिला की, गुंड पुन्हा कधीच त्या वसतिगृहाकडे फिरकले नाही. काळूरामजी स्वच्छ चारित्र्याचे भोक्ते होते. ते 'संत गाडगे महाराज वसतिगृहात' असताना तेथील काही शिक्षक आणि तेथील स्वयंपाकी बायका उघड-उघड मुलांसमोर अश्लील चाळे करीत. काळूरामजींना ते काही पाहवले नाही. त्यांनी आक्षेप घेतल्याने त्याला वसतिगृहातूनच काढले गेले. मात्र खंबीर पवित्रा घेत माझी चूक काय आहे ती लेखी दिल्याशिवाय मी वसतिगृहातून अजिबात हलणार नाही. असे स्पष्ट सांगितले, त्यावर काळूरामला मारण्यासाठी झोपडपट्टीतील गुंड पाठवले गेले. त्यावेळी काळूरामला मुकाट्याने बाहेर जावे लागले. मात्र संस्थेने नवीन अधीक्षक नेमल्यावर काळूराम त्यांना जाब विचारायला गेले. नेमलेला अधीक्षक गुंडांच्याच टोळीतील होता, त्याने मागचा पुढचा विचार न करता काळूरामजींच्या डोक्यातच पहार मारली. थोडक्यात ते वाचले.
जखमी अवस्थेतच काळूरामने मुलांना एकत्र करून मोर्चा घेऊन कुर्ला पोलीस स्टेशनवर गेले. तेथे पोलिसांना आधीच ह्या गुंडाकडून हप्ता गेल्यामुळे पोलिसांनी काळूरामची विचारपूस न करता दमबाजी करून केस मागे घ्याला सांगितली. ह्या सर्व गोष्टीला आपल्याला जसे हवे तसे पाठबळ मिळत नाही. म्हणून वैतागलेल्या काळूरामने शिक्षणावर कायमचेच पाणी सोडायचे ठरविले. त्यावेळी ते कसेबसे ११ वी पर्यंत पोहचले होते. मात्र पुढे त्यांचे शिक्षण अपुरेच राहिले. शिक्षणात गती असतानाही लबाड, भोंदू, अत्याचारी गुंडामुळे आपल्याला उच्च शिक्षण घेता येत नाही, ह्याची खत काकांना वारंवार सतवायची. आता आपण मार्ग बदलला पाहिजे, म्हणून त्यांनी राजकारणात उडी घेण्याचे ठरविले. जंगल ठेकेदारांपासून आदिवासींची मुक्तता करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यात सर्व प्रथम १९४८ साली 'कोंढाण' येथे काळूदादांच्या गावी आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्था स्थापन झाली. त्या पाठोपाठ ठाणे जिल्ह्यात विक्रमी ८२ जंगल कामगार सहकारी संस्था स्थापन झाल्या. मात्र त्या काळात आदिवासी शिकलेले नव्हते. त्यामुळे ह्या संस्थांतील सर्व कारभार बिगर आदिवासींच करीत, अशा वेळी काळूरामने आश्रमाचे तक्रार निवारण्याचे काम केले ते कोणतेही मानधन न घेता. त्यावेळी ठाणे जिल्ह्यातील सावकार, पोलीस व शासनाद्वारे होणाऱ्या शोषणाविरूद्ध आदिवासींमध्ये कार्यमग्न असलेल्या आणि वारली बंडाच्या प्रणेत्या कॉ. गोदुताई परूळेकरांनी सुरू केलेल्या 'लाल बावट्या'च्या चळवळीबद्दल लहानपणापासूनच काळूदादाने खूप काही ऐकले होते. ह्या लढ्यात गतप्राण झालेले आदिवासी अक्षरशः जीव झोकून उतरले होते. त्यामुळे सर्व सहकारी यंत्रणेस हादरा बसला होता. सावकारांना, पोलिसांना घाबरवणाऱ्या आदिवासींत कमालीची हिंमत वाढली होती. सावकारांकडून होणाऱ्या जंगलतोडीवर निर्बंध आले होते.
जंगलांमधील सावकारांच्या बेसुमार चक्रवाढ व्याजाच्या चोपड्या जाळल्या गेल्या. हजारोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले. ह्या सर्व बाबींचा प्रभाव आजूबाजूच्या जनमाणासावर खूप चांगल्याप्रकारे झाला. ह्या प्रभावामुळे आदिवासींच्या टाळूवरचे लोणी हडप करणाऱ्यांना वचक बसला. तरी देखील हे कार्य काळूदादांच्या दृष्टीने म्हणावे तेवढे कमीच होते. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींच्या शोषणाविरूद्धची चळवळ वाढविण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास जंगल कामगार सोसायट्या असमर्थ ठरल्या होत्या. काळूरामजींना त्या कामात रस राहिला नव्हता. बरोबर त्यावेळी श. रा. भिसे ह्यांच्या प्रयत्नाने आदिवासी तरूणांचे मेळावे भरविले जात होते. काळूराम अशा मेळाव्यांना जाणीवपूर्वक हजर राहत असे. तेथे तो आदिवासी तरूणांशी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करत असे. बैठक संपल्यानंतर सूर्या नदीच्या पात्रात बसून आपल्या कार्याची आखणी करत असत. अनेक मित्रांना ते आपले विचार ऐकवत. त्यातून त्यांना बरेच मित्र मिळाले. त्यामुळे दादांचे मनोधैर्य वाढण्यास मदत झाली. जंगल कामगार सोसायट्यात काय चालते, ह्याची इत्यंभूत माहिती सहकार्यांकडून काळूरामजींना मिळत होती. मात्र काळूराम माहिती गोळा करतोय म्हटल्यावर सावकार सावध झाले. त्यावेळी १० मे १९६२ च्या 'मराठा' दैनिकात काळूरामजींनी लिहिले होते.
"आदिवासींच्या सवलती लाटणारांनो सावधान! तुमचा अंत जवळ आला आहे. कूळ कायदा होऊनही १९५७ ते ६२ च्या काळात खासगी सावकारांचा व्याजाचा दर ८०० ते १२०० असा होता. जमिनी बेकायदा सावकारांच्या कब्जात राहिल्या होत्या, त्याविषयी कुणी आवाज उठवला तर त्याला फोडून काढले जायचे. एकदा असेच 'मनोर' गावातील सोमा धान्या ह्या मजुराने मजुरी वाढवून मागितली, व काम सोडून जातो म्हणाला तेव्हा त्याला पोलिसांनी मारहान करून त्याच्या गुप्त भागावर पेट्रोल टाकून पेटवले. तो अक्षरशः पोलीस स्टेशन बाहेर पडून मेला. ह्या कृत्याविरूद्ध काळूरामने मोर्चा काढला आणि पोस्टमार्टेमची मागणी केली. परंतु काळूराम हा नातेवाईक नाही, वारसदार नाही, म्हणून मागणी डावलून केस दाबून टाकली. ह्या गोष्टीचा काळूरामजींच्या आणि लोकांच्या मनावर फार वाईट परिणाम झाला. एकजूट नसेल तर ह्या अन्यायी नराधमांसमोर आपला काही टिकाव लागणार नाही, ह्याची काळूरामजींना पक्की खात्री झाली. ह्या सर्व गोष्टींवर मात करायची असेत तर आपले कुठेतरी एखादे छोटेखानी का होईना, हक्काचे कार्यालय असले पाहिजे. असे काळूरामजींना वाटत होते. त्यांनी तसा प्रयत्नही केला. त्यांनी 'मनोर' ह्या गावी समाजवादी पक्षाचे कार्यालय सुरू करण्यास पुढाकार घेतला. मात्र कार्यालयाला जागा कोण देणार? हा प्रश्न पुढे होताच. थोड्या दिवसांनी काही स्थानिक मित्रांच्या मदतीने जागा मिळाली.
त्यावेळी कूळ कायद्याची मुदत संपली होती. मुदत वाढून मिळावी म्हणून काळूरामने सहकार्यांच्या बळावर जंगजंग पछाडले, आंदोलने केली, मोर्चे काढले. शेवटी पंधराशे ते दोन हजार कुळांचे अर्ज सादर केले, परंतु मुर्दाड यंत्रणेने मुदतवाढ तर दिली नाहीच, पण त्याविषयी एक अवाक्षरही काढले नाही. अनेक वर्षे सावकारशाही, पोलीस यंत्रणा आणि शासन यंत्रणेला खंबीरपणे टक्कर देणारे काळूराम कसे आहेत. ह्याविषयी समाजवादी पक्षाला त्यांचा चांगलाच विश्वास पटला होता. त्यामुळे १९६७ साली घातलेल्या निवडणुकांत समाजवादी पक्षाने काळुरामजीला तिकीट दिले, परंतु डहाणू, वाडा अशा समिश्र मतदार संघात काळूरामला अपयश आले. त्यावेळी पालघरमधून समाजवादी पक्षाचे नवनीतभाई शहा निवडूण आले. १९६८ साली नवनीतभाईंना आदिवासींच्या गेलेल्या जमिनीचे रेकॉर्ड काळूरामजींनी दिले. त्यामुळे नवनीतभाईंनी विधानसभेत घनघाती हल्ला केला. त्यावर लाजेकाजे शासनाला पांडे कमिनश नेमावे लागले होते. पांडे कमिशनने मात्र पक्षपाती अहवाल दिला, आणि आदिवासींच्या जमिनी गेल्याच नाहीत. असा खोटा निर्णय त्यावेळी शासनाला सादर केला. कायदा करून व कमिशन नेमूणही आदिवासींना न्याय मिळणार नाही. असे काळूरामजींना कळून चुकले होते, आणि झालेही तसेच.
सन १९६९ च्या सुमारास कसणाऱ्यांना जमीन मिळाली पाहिजे, म्हणून डाव्या पक्षांनी देशभर 'भूमुक्ती आंदोलन' सुरू केले होते. एक हजार ते दीड हजार लोक सत्याग्रह करून जेलमध्ये भरती झाले होते. आंदोलन करणाऱ्यांना पाच ते सातशे पंधरा दिवसांपर्यंत सजा झाली. काळूरामजी आणि त्यांचे साथीदार शेवटच्या तुकडीत असल्याने त्यांना दहा दिवसांची सजा झाली. त्यांची रवानगी ठाणे जेलमध्ये झाली. ह्या सर्व लोकांनी जेल गच्च भरलेले होते. जेलमधून सुटल्यावर कोणी चळवळ उभी करायची? ह्या गोष्टीची चर्चा काळूराम व त्यांचे सोबती तुरूंगातच करत असत. शहरी लोक रेशनविरूद्ध व महागाईविरूद्ध आंदोलन करू इच्छित होते. ह्या बाबतीत त्यांनी काळूरामजींना विचारल्यावर त्यांनी सांगितले की, आमच्या जमिनी मालकीच्या होऊनही त्या ताब्यात मिळत नाहीत. ताब्यात मिळविण्यासाठी आम्ही कंबर कसून सत्याग्रह करणार आहोत.
हे बोल ऐकल्यावर त्या शहरवासियांना काय बोलावे तेच उमजेना. तुरूंगातून सुटायला आवकाश की काळूरामजींनी साथीदारांच्या मदतीने सावकारांनी हडप केलेल्या जमिनींची माहिती घेण्याची पातळीवर मोहीम हाती घेतली. गावोगाव रात्री गुप्त बैठका, तरूणांची बांधणी, महिला वर्गांच्या बैठका घेण्याचा सपाटाच लावला. त्यानंतर लोकांच्याही जाहीर सभा घेण्यात आल्या. त्यावेळी पालघर आणि मनोर ही दोन्हीही शहरे म्हणजे आदिवासींच्या शोषणाचे अड्डे समजले जायचे. काळूरामजींनी ह्याच शहरांना सुरूंग लावण्याचे काम हाती घेतले. मनोर येथील सावकारांची दहशत वर्षानुवर्षे चालत आल्याने लोकांना भीती वाटायची. काळूरामजींनी लोकांना आव्हान केले, 'जमीन हवी असेल तर भीती विसरा आणि जेलमध्ये जाण्याची तयारी ठेवा. कुटुंबाची कामे मागे ठेऊन हेच काम हाती घेतले तर काही अंशाने यश आपल्या हाती येईल. अशा रितीने दादांनी लोकांच्या मनाची तयारी केली. 'खबरदार! ह्या पुढे मनोरला येण्याची हिंमत जरी केली तरी जागच्या जागी गोळ्या घालू, गुंड पाठवून गाव पेटवून देऊ.' अशा एक ना अनेक धमक्या सावकारांकडून दिल्या जात होत्या. पण पुढे चळवळ जशी नावारूपाला आली, तसे लोकांचेही मनोधैर्य वाढले. काळूरामजींना संपूर्ण तालुकाभर कार्यक्रम करायचा होता.
त्यांनी हेतूपुरक प्रथम काही महत्त्वाची दहा गावे निवडली. त्यासाठी प्रथम दहा खबरे नेमले. हे सारे भूमिमुक्ती आंदोलनातून भूमीसेनेने जन्माला घातले होते. काही तरुणांनी भूमीसेनेत नावे नोंदवली होती. परंतु जसजशा धमक्या सुरू झाल्या तसतशी त्या तरूणांनी आपली नावे मागे घ्यायला सुरूवात केली. चळवळ सुरू झाली नाही तर निव्वळ धमकीच्या भीतीने एकत्र आलेली शक्ती फुटणार. तेव्हा वाडा, खडकोना इत्यादी भागात तातडीची बैठक घेऊन काळूरामजींनी लोकांना जागृत केले. मग काय, 'निसवलेले कच्चे भात कापायला घेतले, प्रथम चिल्हारमध्ये भात कापले. पोलीस आले तर अजिबात पळायचे नाही. सर्वांना बेड्या ठोका तोपर्यंत पोलिसांबरोबर जायचे नाही. असे सर्वांनुमते ठरले.' कूळ कायद्याप्रमाणे ते गुन्हेगार ठरू शकत नव्हते. पोलिसांना कूळ कायद्याचे ज्ञान नव्हते. शेती कापल्यावर सावकार व पोलीस वाडा, खडकोना येथे मोठ्या तावातावाने गेले. मात्र चारशे-पाचशे संख्याच्या जमावापुढे त्यांचे काही चालले नाही. त्यांना हात हालवत माघारी जावे लागले. परंतु लगेचच काळूरामजींना निरोप आला. काळूदादांनी लोकांना विश्वासात घेत सांगितले, जमीन आपली आहे. त्यामुळे आपण पोलिसांच्याबरोबर जायचे कारण नाही.
'भात कापण्याचे सत्र चालूच राहिल्यावर पोलिसांचा दबाव, सावकारी दहशत आणि धमक्यांनाही भलताच ऊत आला होता. दस्तूरखुद्द तहसिलदार महाशय म्हणत होते, 'कापलेले भात सावकारांचे आहे. तुम्हाला भात कापण्याचे अधिकार दिलेच कुणी. 'असे चोरावर मोर बनलेले आणि सावकारांकडून वरच्यावर हप्ते लाटणारे व सावकारांपुढे मिंध्ये बनलेले भ्रष्टाचारी तहसिलदार आदिवासींच्या बाजूने काय म्हणून बोलतील? एकत्र आलेले आदिवासी मोठ्या विश्वासाने आणि निर्धाराने म्हणत होते, 'भाताची मालकी आमचीच आहे, भात आम्हीच कापणार.' त्यावर शासनही बिथरले. 'डी.एस.पी'ने मनोरला तळच ठोकला. पोलिसांच्या अनेक धाडी लोकांवर अचानक पडत होत्या. आजवर शांत असलेले काळूरामजी भयंकर संतापले. पोलिसांना उद्देशून म्हणाले, 'लोकांना न्याय देण्याऐवजी दहशत निर्माण करताय काय ? तुमचे काम ह्या जनतेला संरक्षण द्यायचे असताना तुम्ही सावकारांच्या ओंजळीने पाणी कसे पिता? 'पी.एस.आय.' खोटे अवसान आणत म्हणू लागले, 'सावकारांनी कुळांना पैसे दिले आहेत. तुमचा अधिकार नाही. '
त्यावेळी अज्ञानी पोलिसांना शहाणे करण्याचा प्रयत्न करत काळूराम आणि साथीदार म्हणाले, '१९५७ च्या कायद्यानुसार कूळ मालक झाले असतानाही जे सावकार अजूनही जमीन कसतात तेच खरे गुन्हेगार आहेत. त्यांनी पैसे दिले असे म्हणता तर मग सावकारांकडे पैसे कर्जाऊ देण्याचा परवाना आहे का? शासनविरोधात जणू काही 'भूमीसेना' कंबर कसून उभी राहिली. तिला खत पाणी घालण्याचे काम काळूरामजी अहोरात्र करत होते. काळूरामजींनी आदिवासींच्या जमिनी सोडविण्याची मोहीम १९७०- ७१ मध्ये 'भूमीसेने' मार्फत मोठ्या प्रमाणात चालविली. त्यामुळे १९७२ साली जव्हार भागात मोठ्या प्रमाणात लोकांना जमिनी देण्यात आल्या. जव्हारमध्ये जमिनीची चळवळ चालू असतांना मनोर येथे बदलून आलेल्या फौजदाराने काही लोकांना अटक केली, खूप छळ केला आणि वरून काळूरामला दम देत दर्डावले, 'तुला जिवंत रहायचे आहे का? 'असे म्हणून लगेच पालघर कोर्टात काळूरामजीची काहीही चूक नसताना उचलबांगडी केली. सात दिवसांनी बाहेर आल्यावर काळूरामजींनी लगेच 'मनोर' पोलीस स्टेशनवर मोठ्या संख्येने मोर्चा काढला. भ्रष्टाचारी आणि आदिवासींच्या विरोधात न्यात देणाऱ्या ह्या निगरगठ्ठ फौजदाराची तडकाफडकी बदली केली जावी, अशी सर्वांनुमते मागणी करण्यात आली. त्यात काळूरामजी आणि त्यांची भूमी सेना अग्रेसर राहिली.
पालघर, डहाणू, तलासरी, भिवंडी, शहापूर, इगतपुरी, जव्हार, वाडा आदी भागांतील उत्तम प्रतीचे गवत सावकारांची हक्कांची प्रॉपर्टी ते त्यांच्या मनमानी पद्धतीने आदिवासींकडून कवडीमोलाने खरेदी करत आणि पुढे शासनाला मात्र भरपूर किंमतीने विकत असत. ह्या बाबतीत भूमीसेना आणि शेतकरी मंडळ ह्यांनी धाडसी पावले उचलत, असा निर्णय घेतला की, काहीही झाले तरी सावकारांना गवत विकायचे नाही. ते सर्व गवत शेतकरी मंडळाला जाऊ लागले, त्यामुळे सैतानी सावकारांचे पित्त खवळले. ते पिस्तुले रोखूनच फिरू लागले. कार्यकर्त्यांना दमबाजी आणि मारण्याच्या धमक्या सु रू झाल्या. सावकारांनी अंधेरी, जोगेश्वरी आणि गोरेगाव बाजारात शेतकरी मंडळाची कोंडी केली.त्यावर संतापून काळूरामजी म्हणाले, 'ज्यांना गवत कशाला म्हणतात ते समजत नाही. अशांना गवतासाठी 'ए' ग्रेड दिली जायची, आणि जे रोजच गवतात असतात, अशा गवताच्या मालकांना मात्र 'बी' ग्रेड मिळायची. हा मोठा अन्याय होता. 'भूमीसेने'बरोबर ह्याच अन्यायाविरूद्धात आवाज उठवून सरकारी अधिकाऱ्यांपासून सावकारांपर्यंत सर्वांना 'सळो की पळो' करून सोडले होते. निवडणुका आल्या की, दहशत कशी असायची ह्याविषयी काळूराम सांगतात, 'एकदा तर मौजे देवखोप येथे सावकारांनी अनेक आदिवासींना कारण नसतांना मारले. लग्न गड्यांना जीपच्या पाठीमागे बांधून भरधाव वेगाने फरफट नेले होते.
बऱ्याचदा निवडणुका आल्या की, डहाणू पालघर आणि जव्हारमधील माजोरी पैशावाले, गुंड कोणत्याही वेळी आदिवासी पाड्यांवर गाड्या घेऊन यायचे, आणि तरूण मुलींना, विवाहितींना बळजबरीने उचलून नेऊन पाश्ची बलात्कार करायचे. अनेकदा नवऱ्याच्या समोरच असे अत्याचार व्हायचे. बऱ्याचदा अशा तरूणींना भोकसून टाकले जायचे. त्याविषयी आवाज उठविण्याची हिंमत कोणाताही माईचा लाल करत नव्हता. एके दिवशी पालघर तालुक्यातील चहाडे गावातील 'मंजुळा' ह्या आदिवासी तरूणीला एका धनदांडग्या सावकाराच्या मुलाने दारू पाजून तिच्यावर बलात्कार केला आणि नंतर तिचा खून केला. ह्या दहशतीने अनेक जोडपी जीव वाचवायला रातोरात गुजरातमध्ये पळून जात होती. गुंडांविरूद्ध पोलीस मूग गिळून होते. राजकीय पक्ष ह्या विरूद्ध 'ब्र' काढीत नव्हते. अशा दहशतीच्या विरोधात पहिले पाऊल 'मी आणि माझ्या भूमीसेनेने' उचलले. एका आदिवासी तरुणीचा पाठलाग करणाऱ्या धाडशी गुंडाला असा काही काठीने चोप दिला म्हणता की, त्याला जन्माची अद्दल घडविली. त्यातून गुंडशाहीत असा संदेश गेला की, काळूराम नावाचा 'भूमीसेने'चा कार्यकर्ता फक्त मोर्च्या आणि उपोषण करता नाही तर तो 'ठोक' कर्ताही आहे. त्याच्यापासून सांभाळून राहा. ह्या सर्व बाबींचा परिणाम असा झाला की, पुन्हा गुंड आदिवासी पाड्यांवर फिरकले नाही. त्याकाळी गवत व्यापारी इतके मुजोरपणा करायचे की विचारता सोय नाही. उंबरमान येथील गवत व्यापाऱ्याचे सांगल ते काम चुटकीसरशी झाले पाहिजे. असा अलिखित नियम होता. काही लोक टाळाटाळ करतात, त्यांना ते गुलामीचे वाटते असे व्यापाऱ्यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी अशा आदिवासींना त्रास द्यायला सुरूवात केली होती.
अनेक ठिकाणचे गवत सावकार टेंडर भरून घेत व राखणीसाठी हक्काने आदिवासींना वॉचमन ठेवत. हा अनेक वर्षांचा आणि पिढीजात प्रघात होता. मात्र काशीनाथ सुतार नावाच्या तरूणाने स्पष्टपणे नकार दिल्याने मालक चंद दांडेकर ह्याला त्याचा भयंकर अपमान वाटला. त्याने ताबडतोब गुंड पाठवून काशिनाथला मारझोड करून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. त्याच्याविरूद्ध चोरीची फिर्याद दिली. ह्या अन्यायाविरूद्ध पोलीस स्टेशनला भेटून 'पोलीस स्टेशन चंदू दांडेकरांकडे गहान ठेवले आहे का?' असा खडा सवाल भूमीसेनेने केला. त्याचा परिणाम असा झाला की, काशिनाथला सोडले, परंतु सुटल्यावर पुन्हा मालकाने गुंड व पोलीस घेऊन त्याच्यावर जबरी खुनी हल्ला केला. त्यात गोळीबारही केला गेला. गोळीबारात जखमी झालेल्या माणसाला पोलिसांनी पळवून नेले. फिर्यादिंनी पोलीस स्टेशनला जाऊ नये म्हणून बंदोबस्त ठेवला गेला. ह्या विरोधात भूमीसेनेने मोर्चा काढला आणि जाब विचारला, तरी पोलीस जखमी माणसाचा पत्ता लागू देत नव्हते. ह्या काळात काळूरामला गोळ्या घालण्याच्या तीन वेळा धमक्या देण्यात आल्या होत्या. मात्र भूमीसेनेने न डगमगता हायकोर्टात 'रीट पिटीशन' दाखल केले. त्यावेळी पोलिसांना मात्र जखमी माणसांना कोर्टात हजर करणे भाग पडले. ह्याच दरम्यान आणीबाणी लागू झाली. लोकांमध्ये दहशत पसरल्याने त्याविरूद्ध कोणीच बोलायला तयार नव्हते. अशाच काळात २० कलमी कार्यक्रमाची जाहिरात आली. त्यात शोषणाविरूद्ध काही कलमे होती.
वेठबिगारी मुक्तता, किमान वेतन कायदा, सावकारी निर्मूलन ह्या गोष्टींचा फायदा घेण्याचे भूमीसेनेने ठरविले. त्यातच महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रात वेठबिगार नाहीत, असे मोघमपंचे जाहीर केले होते. ह्याबाबातीत भूमीसेनेने 'नवशक्ती, साधना, माणूस' ह्या नियतकालिकांमधून अनेक दर्जेदार लेख छापून आल्याचे पुरावे सांभाळून ठेवले होते. ते सादर केल्यावर महाराष्ट्र शासनाला अक्षरशः माघार घेऊन महाराष्ट्रात बेठबिगार असल्याचे मान्य करावे लागले होते. '२० कलमी कार्यक्रमाने' आदिवासींच्या मुक्तीला चालना मिळाली, परंतु बेठबिगारीतून मुक्त झालेल्यांचे पुढे काय ? सावकारांकडे जायचे नाही, तर मग लग्ने कशी करायची? असा प्रश्न नागझरी तरूण मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी विचारला होता. काळूदादांकडे त्याचे उत्तर तयारच होते. ते म्हणाले की, 'भूमीसेनेचे कार्यकर्ते मग कशासाठी आहेत? आम्ही अगदी नगन्य खर्चात लग्ने कशी करायची ते ठरवू. 'आणि झालीच की, वातावरण निर्मिती. दारू, बॅण्ड नाचाला फाटा देऊन साध्या पद्धतीने सावकारांच्या मदतीशिवाय गरीब आदिवासींची लग्ने होऊ लागली. मदतीला काळूराम आणि भूमीसेना होतीच. आज काळूरामजी हक्काने सांगतात आता गावोगाव जी सामुदायिक लग्ने होतात त्यांची मूळ प्रेरणा ही भूमीसेनेची आहे. भूमीसेनेने हा पायंडा पाडून शासनाला सामुदायिक विवाह सोहळ्याची दखल घ्यायलाच लावली. 1080 काळूरामजींच्या दृष्टीने आदिवासींच्या हस्तांतरण जमिनीचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा होता. कारण आदिवासींच्या अज्ञानाचा आणि गरिबीचा गैरफायदा घेऊन आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनी बिगर आदिवासी जमीन मालकांनी हडप केल्या होत्या. त्या ताब्यात घेण्याची मोहीम १९७०-७२ साली भूमीसेनेने घेतली होती. हा आवाज उठविल्यामुळे सावकार, व्यापाऱ्यांकडे जमिनदार, गवतव्यापाऱ्यांनी 'भूमीसेने'ला नष्ट करण्याचा विडा उचलला आणि त्यासाठी जमिनदारांची 'न्याय बचाव संघटना' स्थापन केली. त्यात त्यांनी घोषणा केली, 'शासनाने भूमीसेनेचा बंदोबस्त केला नाही तर आम्ही पालघरचा मराठवाडा केल्याशिवाय राहणार नाही. 'भूमीसेनेलाही तेच हवे होते. काळूरामजींनी त्वरीत वर्तमानपत्रांतून आपली भूमिका मांडली. 'भूमीसेने’ला नेस्तनाबूद करू पहाणाऱ्या 'न्याय बचाव संघटने'लाच आपला कायमचा गाशा गुडाळावा लागला.
भूमीसेनेच्या प्रामाणिक लढाईमुळे काळूराम दोधडेंचे नाव केव्हाच भारताच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन पोहचले होते. परिणामी १९७८ साली बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर पदासाठी भारत सरकाने त्यांची निवड केली होती. रीतसर पत्र आल्यावर हे पद स्वीकारायचे की नाही, ह्याबाबत कार्यकत्यांशी सल्लामसतल करूनच ते ठरवणार होते. हे पद 'मानद' असते. ते समजल्यावर त्यांनी संमती दर्शवली, आणि बँकेच्या सभा दिल्ली, पुणे, बेंगलोर अशा शहरात असल्याने तेथे विमानाने जाऊन आलिशान हॉटेलात राहणे, दोन-तीन तासांच्या कामासाठी तेरा संचालकांवर सत्तर ते ऐंशी हजार रूपयांचा खर्च होई. बँकेची ९५ टक्के प्रकरणे कारखानदार, व्यापारी व गर्भश्रीमंत ह्यांची असत. काळूरामजींना हा सर्व प्रकार बघून आपल्या आदिवासी बांधवांची जगण्यासाठीची होत असलेली केविलवाणी धडपड आठवली. त्यांनी बँकेला आदिवासी अधिकारी असतील तर यादी द्या, म्हणून सांगितले, आणि काय आश्चर्य चक्क पन्नास आदिवासी अधिकारी बँकेत असल्याचे दिसून आले. मात्र ते सर्व 'बोगस' होते. ही बाब भूमीसेनेने सगळीकडे पसरविली. दारिद्य रेषेखालील लोकांना ४ टक्के व्याजाचा दर लावायचा, असे धोरण ठरले असताना त्याची अंमलबजावणी अजिबात होत नव्हती. उलट दारिद्य रेषेखालील लोकांच्या नावावर सावकारांनी म्हशी घेतल्याची प्रकरणे स्वतः काळूरामनेच बँकेच्या निदर्शनास आणून दिली.
ही बाब हाडाच्या कार्यकर्त्याच्या मानसिकतेला मान्य होण्यासारखी नव्हती. प्रथम काही दिवस काळूरामजी अलिशान हॉटेलात राहिले, परंतु नंतर ते ह्या गोष्टींपासून दोन हात लांब राहू लागले. ते ज्या ठिकाणी जात तेथे हॉटेलात न राहता, त्या ठिकाणच्या गरीबांच्या वस्तीत जात असत, त्यांचे प्रश्न समजून घेत असत. त्यातून त्यांनी प्रत्यक्ष काही गोष्टी अनुभवल्या होत्या. करोडो रूपयांची भांडवलदारांची कर्जे बँका क्षणार्धात 'राईट ऑफ' करत. मात्र लहान शेतकऱ्यांना आपत्ती येऊनही कर्जे माफ केली जात नसत, तर उलट त्यांची जमीनजुमला, पिकांचा लिलाव करून बँक वसुली करत. काळूरामजी म्हणजे समाजसेवकाची नशा चढलेला माणूस आहे. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या आदिवासी व श्रमिकांच्या चळवळींना भेटी देऊन भूमीसेनेचा लढा त्यांनी सातत्याने सांगितला. नागालँड, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगण... वगैरे ठिकाणातील अनेक लढ्यांना भेटी देऊन काळूरामने सखोल माहिती मिळविली असून, ते मोठ्या अभिमानाने गतात, 'हाच माझा चळवळीचा फायदा आहे. बाकी काही नाही.' निमित्त होते १९८२ च्या 'ए.पी.ओ.' विकासात्मक पहाणी गटाचे. ह्या स्टडी ग्रुपमध्ये नवी दिल्ली, केरळ, कर्नाटक, नेपाळ, बांग्लादेश, श्रीलंका आणि काळूराम भारतातून सामील झाले होते. ह्या स्टडी ग्रुपमधल्या इतरांच्या स्टडीपेक्षा भूमीसेनेची कामाची पद्धती अतिशय प्रभावी होती. १९८९ साली काळूरामजी थायलंड, मलेशिया (चिरीमनी) मध्ये आदिवासींविषयींच्या झालेल्या चर्चासत्रात सामील झाले होते.
मलेशिया, नागालँड, जपान, चीन, लंडन व आशिया खंडातील लहान-लहान देशांचे प्रतिनिधी आले होते. अमेरिकेच्या धोरणानुसार लहान-लहान देश श्रीमंत देशाचे गुलाम बनतात आणि त्यांचे अस्तित्त्व, संस्कृती व त्यांचे हक्क सर्वत्र कसे नाकारले जातात, ह्या विषयी जोरदारपणे आवाज उठवून काळूरामजींनी भारतातल्या आदिवासींची पाठराखण केली होती ..अशा या आदिवासी देवतास कोटी कोटी प्रणाम.
१९५५-६० सालापासून एवढ्या मोठ्या प्रश्नांना समर्थपणे तोंड देऊन निकाली काढणाऱ्या धीराच्या काळूरामजींना आजच्या तरूण पिढीकडून काही अपेक्षा आहेत. ते म्हणतात, 'आजच्या आदिवासी तरूण सुशिक्षितांनी आदिवासींचा लपवलेला इतिहास शोधून काढून तो इतरांच्या निदर्शनास आणला पाहिजे. पुढे दोघडे काका सांगतात, 'राम रावण युद्ध झाले, ते इतिहासात गाजलेही, मात्र ते राम युद्ध नव्हते. तर ते होते राम विरूद्ध आदिवासींचा रणसंहार' अशा वेळी कटू इतिहासाचा दाखला द्यायला ते अजिबात विसरत नाहीत, ते म्हणतात, ह्या देशात प्रथम सिद्धू, कान्हू आणि भैरव ह्या भावांनी इंग्रजांविरूद्ध मोठे रणकंदन केले, रक्ताचे पाट वाहिले. वीस हजारांच्यावर आदिवासींचा चेंदामेंदा झाला. अहो जालियनवाला बाग हत्याकांडाचे काय घेऊन बसलात त्याच्यापेक्षा हे युद्ध कितीतरी पटीने भयंकर होते. मात्र इतिहासाच्या दफन षड्यंत्राने झाकून ठेवले. 'हा खरा इतिहास वर आला पाहिजे.
हे सांगताना ते आदिवासी बांधवांना आव्हानपूर्वक म्हणतात, 'बंधुनो निदान एकविसाव्या शतकात तरी तुम्ही तो इतिहास नक्कीच वर आणाल अशी माझी पक्की खात्री आहे. ' हे सांगताना भावनिक झालेल्या काळूरामजींच्या डोळ्यांच्या कडा पानावलेल्या दिसत होत्या. रंजल्यागांजल्या बंधू-भगिनींचे अश्रू पुसण्यासाठी, त्यांना दिलासा देण्यासाठी काळूरामजींना एक हक्काचे कार्यालय हवे होते. मात्र अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही त्यांना तशी जागा मिळत नव्हती. शेवटी त्यासाठी १९९४- ९५ सालाची वाट बघावी लागली. आज कोंढाण येथे सुंदररित्या त्यांचे भूमीसेनेचे कार्यालय थाटले आहे. कार्यालय साधे जरी असले तरी त्यात स्वतंत्र स्त्री विश्रामगृह, स्वयंपाकगृह, धान्यकोठी आणि सभागृह अशी खास दालने आहेत. एका आदिवासी युवतीच्या हाती एक विळा आणि पताका देऊन 'भूमीसेने'चा विजय असो असे वाक्य त्या पताक्यावर बघायला मिळते. डोळ्यात अंजन घालणारी एक बाब म्हणजे त्यांच्या कार्यालयात जर कोणी धुम्रपान केले तर त्याला सर्वांसाक्षीने रू. ५० दंड केला जाईल, अशी सूचनाही नक्कीच आधुनिकतेचे प्रतिक आहे. एवढ्या मोठ्या जिंदादिल, हाडाच्या कार्यकर्त्याची धडपड आजही थांबलेली नाही. ह्या भूमीसेनेच्या 'सरसेनापती'ची घोडदौड आजही तेवढ्याच ताकदीने चालू आहे.
जगाच्या कानाकोपऱ्यातील आदिवासींचे आणि इतरांचे अनुभव असतील, राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कार्याचे, विकसनशील देशांमधील श्रीमंतांच्या चळवळीचे अनुभव उराशी बाळगून हा कार्यकर्ता अहोरात्र झगडतो आहे. आजचे लाखो कार्यकर्ते हे शेवटी कार्यकर्ते न राहता मोठे मायाव्यापी पुढारी बनतात आणि म्हणता- म्हणता ऐश्वर्यायचा थाट त्यांच्या घरीदारी पाणी भरू लागतो. ह्या 'मोहमायी' जाळ्यातून आजवर भल्याभल्यांना बाहेर पडणे तर सोडाच पण ते अजूनही खोलवर रूतत गेलेले बघायला मिळतात. मात्र हा भूमीसेनेचा कार्यकर्ता आहे तेथेच आहे. साधा पेहराव, पायात चप्पल कधी आहे तर कधी नाही. काखेत शबनम अडकवली की ही विनम्र मूर्ती निघाली राज्यशासनाच्या बसने, अन्याय होणाऱ्या गावांना भेटी द्यायला, त्यांच्या अडचणी सोडवायला. काळूरामजी ह्यांनी केलेल्या परिश्रमांबद्दल सुप्रसिद्ध समाजसेवक डॉ. बाबा आमटे ह्यांनी १९७८ साली त्यांच्याबद्दल जे उद्दगार काढले होते, ते अतिशय विचार करायला लावणारे आहेत. ते म्हणतात, आणीबाणीमध्ये काळूरामने मेलेले मुडदे उभे केले होते. जित्या जागत्या माणसांना मातीत गाडले जात असतांना त्यांना उभारी दिली होती. काळूरामचे हे काम निश्चित गोरगरिबांना दिशा देणारे असेच होते. 'बाबा आमटे ह्यांचे हे उद्दगार किती समर्पक आहेत, हे काळूरामजींच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्याच्या लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही. आदिवासींची चळवळ नेकीने, प्रामाणिकपणे आणि चिकाटीने पुढे नेणारा हा सच्चा कार्यकर्ता आजही प्रसिद्धीच्या झोतापासून कितीतरी अंतर दूर आहे. ह्या गोष्टीची त्यांना गरजही वाटत नाही.
दादांचा उचित गौरव व्हावा म्हणून 'आदिवासी समाज कृती समिती, पुणे, महाराष्ट्र' ह्यांनी २००१ साली त्यांना मोठ्या सन्मानाने आमंत्रित करून 'आदिवासी भूषण पुरस्कार' तत्कालीन वनमंत्री मा. ए. टी. पवार ह्यांच्या हस्ते प्रदान केला. काळूराम छातीठोकपणे सांगतात, 'आदिवासींचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या, वेदना आणि सुखदुःखे ह्या साऱ्या माझ्या जिव्हाळ्याच्या गोष्टी आहेत. त्यासाठी मरेपर्यंत मी लढेन. 'असा दृढ निश्चय करूनच ते वाटचाल करीत आहेत. अशा तळमळीच्या कार्यकर्त्याला आदिवासी बांधवांचा त्रिवार मुजरा!
