माझा आदिवासी बांधव उद्याला कसा असेल ह्या गहन प्रश्नाचे सातत्याने चिंतन करणारे आणि त्यांना सर्व आघाड्यांवर सामर्थ्यशाली बनविण्यात अग्रभागी असलेले ध्येयवेडे आणि तळमळीचे कार्यकर्ते म्हणजे बाबूराव मडावी होत. त्यांचा जन्म नागपूर येथे दि. २७ नोव्हेंबर १९२७ ला एका मेहनती कुटुंबात झाला. बाबुराव मडावींचे वडील नारायण मास्तर म्हणून संपूर्ण नागपूरकरांना परिचित होते. ते सुरूवातीला नागपूर येथील हितवाद छापखान्यात काम करत होते. छापखान्यात काम करता करता त्यांनी आपल्या बांधवांसाठी नागपुरात रात्रीची शाळा सुरू केली. निरक्षर आदिवासींसाठी रात्रीची शाळा चालविण्याचा नारायण मडावींचा त्याकाळातील हा उपक्रम सर्वांच्या चर्चेचा विषय ठरला होता. त्यांचा मूळ पिंड समाजसेवकाचा असल्याने अशी छोटीमोठी कामे ते नेहमी करत असत. बाबूराव मडावींना समाजकार्याचा वारसा त्यांच्या वडिलांकडून मिळाला होता. नारायण मास्तरांची परिस्थिती बेताचीच असल्याने त्यांना बाबुरावांचे महाविद्यालयीन शिक्षण काही पूर्ण करता आले नाही. म्हणजे दुसऱ्यासांसाठी शाळा चालविणाऱ्या नारायण मास्तरांना आपल्या मुलाचे शाळेचे लाड काही पुरवता आले नाहीत.
त्यातच बाबूराव घरात सर्वात मोठे असल्याने कुटुंबाची जबाबदारी त्यांच्यावर आली. त्यामुळे त्यांना नाईलाजास्तव शिक्षण सोडून काहीतरी नोकरी करणे गरजेचे होते. उच्च शिक्षणाविषयी फार मोठी महत्त्वाकांक्षा ते उराशी बाळगून होते. त्यामुळेच ते नोकरी जरी करीत होते तरी त्यांचे सारे लक्ष उच्च शिक्षणाकडे होते. शिक्षणाशिवाय आपला तरूणोपाय नाही, हेही त्यांना माहीत होते. मात्र त्यासाठी नोकरी सोडून शिक्षण घेणे त्यांना परवडणारे नव्हते, म्हणून त्यांनी नोकरी सांळाळून पुढील शिक्षण चालूच ठेवले.
सिव्हिल इंजिनिअरींगसारखी पदविका आणि बी.ए.ची पदव्या त्यांनी नोकरी सांभाळून मिळविल्या. नोकरी आणि शिक्षण अशी दुहेरी लढाई ते लढत असले तरी त्यांनी समाजकार्याकडे तसूभरही दुर्लक्ष होऊ दिले नव्हते. त्यामुळे त्या काळात त्यांचा अनेक कार्यकर्त्यांशी अतिशय जवळून संबंध आला. विविध सामाजिक बैठका व राष्ट्रीय मेळाव्यांना न चुकता बाबूराव हजर राहत. त्याकाळात नागपुरात आदिवासी कार्यकर्ते म्हणून मधुकररावजी कुंभारे हे नाव बऱ्याच जणांना माहीत होते. त्यांच्या घरी कार्यकर्त्यांच्या बैठका होत असत. त्याकाळी आदिवासींतर्गत मोडणाऱ्या गोंड आणि परधान ह्या जमातीतील उच्चनीचता व भेदभाव शिगेला पोहचले होते. कुणीही कमी मान घ्यायला तयार नव्हता. मधुकर कुंभारे ह्यांना मोठा प्रश्न पडला होता की, ह्या दोन जमातीतील ही भेदभावाची दरी कशी मिटवायची. त्यावेळी बाबूराव मडावी कुंभारे ह्यांच्या मदतीला धावले आणि 'यशस्वीपणे तो प्रयोग आमलात आणला गेला.' मधुकर कुंभारे ह्यांना त्याचवेळी बाबूराव मडावींच्या धडाडी वृत्तीची जाणीव झाली.
पुढे अनेक सामाजिक बैठकांतून आदिवासी समाजाच्या संघटना बांधणीचे धडे बाबूराव मडावींना मिळत गेले. सामाजिक कार्यातील त्यांची तळमळ आणि धडपड पाहून मधुकर रावजी कुंभारे ह्यांनी त्यांना जवळ केले आणि त्यांच्या ह्या सामाजिक कार्याच्या चळवळीतून त्यांच्यात गुरूशिष्यांचे नाते जुळत गेले. बाबुरावजींचे नाव सर्वदूर जायला अशीच एक घटना घडली. नागपूरमध्येच २० जानेवारी १९४६ साली पळसगडचे जमीनदार श्रीमंत रणशाबाबू सोयाम ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर विद्यापीठाच्या सभागृहात मध्यप्रदेश आदिवासी सेवा मंडळ विद्यमाने पहिले अधिवेशन भरविण्यात आले होते. ह्या अधिवेशनासाठी बाबूराव मडावींनी एक अनोखा प्रयोग केला. त्यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना संघटीत केले आणि थेट ह्या अधिवेशनात त्यांना पाचारण केले. त्यांच्या हया संघटन कार्याचे अनेकांना कौतुक तर वाटलेच शिवाय लोकांनी त्यांना पुढील कार्याच्या शुभेच्छाही दिल्या होत्या. तेथून पुढे मडावींचे कार्य खंड न पडता सतत चालू राहिले.
त्याकाळी अनेक राष्ट्रीय चळवळींना स्फूरण चढले होते. स्वातंत्र्याचा लढा अंतिम टप्प्यात आलेला होता. तरूण-तरूणींवर ह्या चळवळीचा एवढा परिणाम झाला की, अनेक तरूणांनी घरेदारे सोडून ते राष्ट्रीय चळवळीत 7सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय चळवळीचे वारे आदिवासी भागातही पोहोचले नाही तरच नवल. राष्ट्रीय चळवळीचा एक भाग म्हणून कुरखेडा जि. चंद्रपूर येथे त्याकाळी आदिवासी समाजाचे मोठे अधिवेशन भरविण्यात आले होते. त्या अधिवेशनात शंकररावजी सहदेव ह्यांचे भाषण ऐकण्याची पर्वणी बाबूराव मडावींना मिळाली. त्याचा चांगलाच परिणाम त्यांच्या मनावर झाला. त्या अधिवेशनात दादासाहेब सौदाणे, बाबासाहेब वरळीकर, नारायणसिंह उईके, मंगदरास कुलसंगे ह्या पट्टीच्या कार्यकर्त्यांनीही मार्गदर्शन केले. त्या बैठकीत बाबासाहेब वरळीतून म्हणाले होते, "महाराष्ट्रातील आदिवासी समाज फारच मागासलेला आहे. तसा तो खूप अज्ञानी राहिला आहे. त्यांच्या पदरी भयंकर दारिद्रय आहे. त्यांचा विकास आपण कसा करणार आहोत, हा कार्यकर्त्यांना माझा सवाल आहे.
दलित बांधवांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लाभले आहेत ते त्यांचे मोठे भाग्य आहे. परंतु डोंगरदऱ्यात, रानावनात राहणाऱ्या आदिवासींचा कोण वाली आहे? ह्यापुढे बाबुरावजीसारख्या तरूणांनी पुढे आले पाहिजे. समाजासाठी बाबुरावजीसारखे धडपडे कार्यकर्ते खूप काही करू शकतील असा आशावाद मला त्यांच्या तळमळीतून दिसतो आहे." बाबासाहेब वरळीकरांचे हे उद्गार मडावींनी फार विचारपूर्वक घेतले आणि आदिवासींना संघटीत करण्याचे व जागृत करण्याचे काम त्यांनी हाती घेतले आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात आदिवासी नारा देत त्यांनी त्यांच्या हक्कांसाठी लढे उभारले.
दि. १४ सप्टेंबर १९६२चा तो दिवस. महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मारोतराव कन्नमवार ह्यांच्याशी बाबूरावजी मडावींचा काही संमेलनांच्या निमित्ताने परिचय झाला. त्याकाळी चंद्रपुरसारख्या जिल्ह्यातून आदिवासींसाटी काम करणारे मोजकेच कार्यकर्ते होते. त्यात बाबूराव मडावी हे तरूण आणि तडफदार कार्यकर्ते म्हणून आघाडीवर होते. बाबुरावजींच्या तळमळीकडे व कार्याकडे पाहून, 'आदिवासी समाजाला एक चांगला कार्यकर्ता लाभला आहे,' असे कन्नमवार अनेक ठिकाणी जाहीर सभेमधून सांगत असत. सरकारी योजना आदिवासींपर्यंत का जात नाहीत म्हणून कन्नमवारजींनी बाबुरावजी मडावींना ह्या योजना आदिवासींपर्यंत कशा पोहचतील ते बघायला नव्हे तर जातीनिशी लक्ष द्यायला सांगितले होते.
बाबूरावजीनांही ती चालून संधी आली होती. त्यांनी जीव ओतून काम केले. शासकीय सवलतींचा फायदा गोरगरिबांना कसा होईल ते काळजीपूर्वक बघितले. त्याचा परिणाम चांगला झाला. चंद्रपुरचे माजी संसद सदस्य अब्दुल शफी, माजी आमदार वामनराव गडमवार, श्री.वासेकर ह्यांच्याशी त्यांचा निकटचा संबंध आला. आदिवासी समाजात काम करणारे कार्यकर्ते त्यांना हवे होते. बाबुरवजींना त्यांच्या समवेत काम करण्याची त्यामुळे संधी मिळाली. कार्यकुशलतेमुळे व प्रभावी व्यक्तीमत्त्वामुळे ते फक्त चंद्रपुरमध्येच नव्हे तर संपूर्ण विदर्भामध्ये लोकप्रिय झाले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघातून १९६७ च्या निवडणुकीचे काँग्रेस पक्षाचे तिकीट त्यांना मिळाले. परंतु त्यावेळी काही कारणास्तव त्यांचे अवेदनच रद्द झाले. त्यामुळे त्यांना निवडणूक लढविता आली नाही. तो पाच वर्षांचा काळ तसा बाबुरावजींना लोकांपर्यंत पोहचण्याचा सुवर्णकाळ ठरला. त्याकाळात त्यांनी खेडोपाडी, टोले, वस्त्या फिरून आदिवासी बांधवांना संघटित केले. आदिवासींचे मेळावे घेतले,त्यांच्या संघटना उभारल्या आणि जागृतीचे नवे लोण सर्व जिल्ह्यात पसरविले. ह्या काळात आदिवासींना सवलती मिळवून देण्यासाठी ते सतत प्रयत्नशील राहिले.
केवळ सभासंमेलने घेऊन कसे चालेल, म्हणून त्यांनी ठिकठिकाणी शिक्षण संस्था, वसतिगृहे, जंगल कामगार संस्था, तरूण मंडळे सुरू केली. दुसरे एक त्यांनी अतिशय महत्त्वाचे पाऊल उचलले ते असे की, भंडारा जिल्ह्यातील अतिशय मागासलेल्या 'गराण' ह्या गावात आदिवासी शिक्षण संस्थेची पायाभरणी केली. त्याला कारणही तसेच होते. तेथील दहा ते पंधरा गावांना ह्या शिक्षण संस्थेचा लाभ होणार होता. आज ही संस्था शिक्षण क्षेत्रात खंबीरपणे व मोठ्या निष्ठेने काम करत आहे. संस्थेने माध्यमिक विद्यालये, आश्रमशाळा व वसतिगृहे चालविली आहेत.ह्या माध्यमातून आदिवासींचा शैक्षणिक, आर्थिक पायाच भक्कम करण्याची जणू काही मोहीमच मडावी ह्यांनी उघडली होती.
पश्चिम महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे दादासाहेब सौंदाणे ह्यांचा 'आदिवासी सेवा संघ' कार्यरत होता. आदिवासी विकासाचे भरीव कार्य करण्याकरिता राज्य स्तरावर दोन्ही संस्था एकत्र करून एकच संस्था स्थापन करावी अशी कल्पना नव्हे वास्तवता बाबुरावजींनी मांडली. ती सर्वांना पसंत पडली. ह्या दोन्ही संस्थांच्या वतीने १४ मार्च १९६३ रोजी नाशिक येथे पंचवटी तीर्थ स्व. तत्कालीन माजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांच्या उपस्थितीत आदिवासींचे भव्य अधिवेशन घेण्यात आले होते. ह्या अधिवेशनातील विचार मंथनातून 'महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी सेवा मंडळाची' स्थापना झाली. संस्थेच्या जनरल सेक्रेटरीपदाची जबाबदारी सर्वानुमते पुन्हा बाबुरावजींकडे देण्यात आली.
महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या विकासासाठी 'स्वतंत्र योजना स्वतंत्र विभाग, वेगळा निधी' असावा असा प्रयत्न मडावींच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थेने केला. त्यातून महाराष्ट्रातील 'आदिवासी उपयोजना' तयार केली गेली. उपयोजना अभ्याक्रमाचे प्रमुख ह्या नात्याने त्यांनी आपली कर्तबगारी सिद्ध केल्याने मा. मधुकररावजी चौधरी, माजी नियोजन मंत्री त्यांच्याकडून मडावीसाहेबांनी शबासकीची थाप मिळविली होती. 'बाबुरावजी मडावींना आरमोरी निर्वाचन क्षेत्रातून दुसऱ्यांदा निवडणूक लढविण्याची जी संधी मिळाली ते वर्षे होते १९७२. त्यावर्षी ते मोठ्या फरकाने निवडून आले. मग काय, महाराष्ट्र विधानसभेत आदिवासींच्या प्रश्नांवर संपूर्ण विधानभवन जागे करत त्यांनी फार तळमळीने आदिवासींच्या बाजूने काम केले. एक तडफदार आणि अभ्यासू वक्ते म्हणून ते सर्वांना परिचित झाले होते. त्यांच्या त्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वामुळे महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी आमदार गटाचे नेतृत्त्व त्यांच्याकडे आपोआप आले. त्यांनी आदिवासी आमदारांना संघटीत करून विधानसभेवर आदिवासींच्या हिताचे प्रश्न मांडणे व त्यासाठी आवश्यक ती उपयोजना करण्याचे मोलाचे कार्य केले.
सावकार, जमीनदारांनी लुबाडलेल्या जमिनी त्यांना परत मिळवून देण्याचे क्रांतिकारी कायदे महाराष्ट्रात आले, त्यात बाबुरावजींचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांच्या काळात 'आदिवासी आर्थिक स्थिती सुधारणा कायदा १९७६, वन जमिनीचा कायदा, काधिकारधान्य खरेदी, आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना, आदिवासी विकास विभागाची स्थापना इ. महत्त्वपूर्ण बाबी घडविण्यात बाबुरावजी मडावीसाहेब आघाडीवर होते.' विधानसभेच्या मडावी ह्यांच्या काळात आदिवासी आमदारांची प्रबळ लॉबी निर्माण करण्याचे धाडस बाबुरावजींनी केले. त्यामुळे शासनाचे अनेक निर्णय आदिवासींच्या हिताचे होण्यासाठी दबावाचे राजकारण त्यांना सहज करता आले.
आदिवासी विकासासाठी स्वतंत्र विभाग असावा, मंत्रालयीन स्तरावर स्वतंत्र आदिवासी विकास विभाग असावा ह्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील होते. १९७७ साली काही काळ त्यांना मंत्रीपद भूषविण्याचे भाग्यही लाभले. जिल्हा परिषदांमध्ये १९८१ च्या जनगणनेप्रमाणे राखीव जागा मिळाव्यात ह्यासाठी ते शासानाविरूद्ध लढले. जिथे आदिवासींचे हीत असेल, तिथे तिथे प्रसंगी रोष व विरोध पत्करून आदिवासींच्या हितासाठी ते सतत आघाडीवर राहिले. ते नेहमी म्हणायचे, “आदिवासींनी शासनाकडे भीक न मागता प्रखर आंदोलनांद्वारे आपली ताकद दाखवून हक्क मिळविले पाहिजेत. अशा प्रकारच्या हक्कांसाठी कोणत्याही प्रकारचा लढा देण्यासाठी ते सातत्याने अग्रेसर असतं.' खासदार कार्तिक ओरॉन ह्यांच्या नेतृत्त्वाखाली १९८१ साली नवी दिल्ली येथे अखिल भारतीय आदिवासी परिषदेच्या अंतर्गत संपूर्ण भारतातील मंत्री, खासदार, आमदार व इतर कार्यकर्त्यांचे आणि आदिवासी बांधवांचे भव्य अधिवेशन घेण्यात आले होते. त्यात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे उपाध्यक्ष बिनविरोध बाबूरावजी मडावी साहेबांना देण्यात आले,
ह्यावरून त्यांचे संघटन चातुर्य व प्रभावी नेतृत्त्व कसे होते ते सिद्ध होते. सन १९८० मध्ये मडावी साहेब आरमोरी मतदार संघातून पुन्हा विधानसभेवर निवडून आले. त्याआधी १९७६ साली माजी खासदार देवरावजी पाटील ह्यांच्या सहकार्याने मडावी ह्यांनी क्षेत्रीय बंधन निर्मूलनाकरिता रान उठविले होते. बाबूरावजींच्या अथक प्रयत्नांतून क्षेत्रीय बंधन निर्मूलनाचा कायदा ३ सप्टेंबर १९७६ ला पार्लमेंटमध्ये पास झाला. नुसता पास होऊन उपयोग काय, त्याची अंमलबजावणी कधी होणार त्यासाठी दिल्लीतील संसद भवनासमोर बाबूरावजींनी प्राणांतिक उपोषण छेडले होते. ५ दिवसांच्या उपोषणानंतर त्यांना कालवश श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांनी क्षेत्र बंधन उठविण्याचे आश्वासन दिल्यावर त्यांनी उपोषण सोडले. त्याकाळी बाबूरावजींनी त्यांच्या संघटन चार्तुर्याच्या बळावर विदर्भातील सर्व आदिवासींना एका छत्राखाली आणून त्यांची शक्तिशाली संघटना उभी करण्याचे मोलाचे कार्य केले आणि आदिवासी संघ शक्तीचा प्रभाव त्यांनी अनेक वेळा मोर्चे काढून, परिषदा घेऊन दाखविला.
पुढे मात्र क्षेत्र बंधन उठविल्याने आदिवासींची फार मोठी हानी होते आहे असे दिसू लागले. नामसादृश्य असणाऱ्या अनेक जातींनी आदिवासींचे दाखले घेण्यास १९७७ नंतर जो सपाटा लावला तो आज अखेरपर्यत दीनदुबळे आदिवासी बिचारे तिथेच हातपाय खोडत राहिले आणि त्यांच्या नावावर खोटे आदिवासी म्हणून घेणाऱ्यांनी पुरेपूर लाभ उठवला. त्यावेळी आदिवासी समाजातून फार मोठी टीका बाबूराव मडावींवर करण्यात आली होती. सर्वांनी त्यांना वाळीत टाकले होते. खरच आपल्याकडून फार मोठी चूक झाली आहे. ह्याची आपल्या बांधवांजवळ . कबुली देऊन त्यांनी शासनालाच धारेवर धरले. जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्णय बदलून अधिक कडक निर्बंध करण्यास भाग पाडले. ह्या प्रश्नांचा गांर्भियाने विचार करण्यासाठी शासनाने एक खास तातडीने कमिटी नेमली आणि त्या कमिटीत बाबूरावजी एक सदस्य होते. समितीच्या अहवालानुसार खऱ्या आदिवासींच्या संरक्षणार्थ महाराष्ट्र शासनाला २९ ऑक्टोबर १९८० साली शासननिर्णय काढावा लागला.
परंतु त्यानंतर बोगसांनी छुप्या पद्धतीने घुसखोरीचे सत्र सुरूच ठेवले ते आजतागायत. आदिवासींच्या सवलती खोटे आदिवासी प्रमाणपत्र मिळवून हडप करतात, असे खोटे आदिवासी शोधून त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करता यावी आणि सन १९९० नंतरही आदिवासींना सवलती मिळाव्यात ह्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेऊन 'आदिवासी आरक्षण संरक्षण समितीची स्थापना केली. त्या समितीच्यावतीने विदर्भात सर्व आदिवासींचे मेळावे आयोजित करून आदिवासींवर होणाऱ्या अन्यायाविरूद्ध समाज जागृती करण्याचे त्यांचे प्रयत्न अव्याहतपणे चालू राहिले. तरूणांच्या लक्षात राहण्यासारखे बाबूरावजींनी केलेके कार्य म्हणजे 'आदिवासी युवक सैनिक दला'ची स्थापना होय. मडावी साहेब आपल्या भाषणातून नेहमी सांगायचे, 'राजकीय क्षेत्रात आदिवासींना प्रतिनिधित्त्व मिळाल्याशिवाय ते प्रगती करू शकणार नाहीत.' म्हणूनच राज्यात विधान सभेवर आदिवासींना प्रतिनिधीत्त्व द्यावे अशी सतत मागणी करायचे. 'राज्यात जेथे आदिवासी बहुसंख्येने वास्तव्य करतात, तेथील प्रशासन आदिवासींच्या हातात देऊन आदिवासींची स्वायत्त क्षेत्रे बनवावी व त्यांच्या विकासाची त्यांना पूर्ण संधी द्यावी.' अशी त्यांची प्रथमपासूनच शासनाकडे मागणी होती.
मडावी साहेबांनी आदिवासी समाजासाठी झगडणाऱ्या व्यक्तींसाठी एका महान क्रांतिकारकाच्या नावे पुरस्कार दिला जावा, असे शासनाकडून वदवून घेतले. त्या पुरस्काराचे नाव 'वीर बिरसामुंडा' पुरस्कार होय. बाबुरावजी मडावी ह्यांना सामाजिक व राजकीय क्षेत्राबरोबर साहित्याचेही चांगले जाणते-नेणते अंग होते. ह्याची साक्ष म्हणजे त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन आदिवासी कवी आणि साहित्यिकांचे संमेलन नागपूर येथे बोलविले होते. तर पुढे आदिवासी साहित्यिकांचे साहित्य हे आदिवासी विकास कार्यक्रमाची व आदिवासी सुखदुःखांची चर्चा करणारे असावे असा सल्ला चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथील पहिल्या साहित्य संमेलनाच्या वेळी बोलताना श्री. कृष्णमूर्ती मिरमिरा ह्यांनी तरूण लेखकांना मोलाचा सल्ला . दिला होता. त्यावेळी बाबूराव मडावी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. ह्यांआधी त्यांनी अनेक वेळा साहित्य क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी एका छताखाली आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अशा प्रत्येक वेळी त्यांचे राजकारण आड आल्याने त्यात व्यत्यय येत असे. मडावी साहेबांनी आदिवासींची सेवा निर्भेळ, प्रामाणिकपणे आणि पोटतिडकीने केली. लोक त्यांना कार्यकर्त्यांचा मार्गदर्शक आणि आदिवासी समाजाचा सच्चा हितचिंतक व संघटक ह्या रूपाने त्यांच्याकडे पाहत होता.
साहेबांनी आपल्या बांधवांसाठी त्यांच्या हयातीत कोणत्याही संकटाची अजिबात तमा बाळगली नाही त्यांच्या खंबीर नेतृत्त्वामुळे व निःस्वार्थी सेवेमुळे 'दलित मित्र' व 'आदिवासी सेवक' ह्या राज्य पुरस्कारांनी महाराष्ट्र शासनाने गौरविले आहेच. असा हा आदिवासींचा हितचिंतक नेता दि. २६ जून २००३ रोजी काळाच्या पडद्याआड गेला, तो आपल्या बांधवांना कायमचे एकटे टाकून. उद्याचा प्रगत आदिवासी पाहण्याचे त्यांचे स्वप्न अपुरे राहिले. अशा ह्या संघटक नेतृत्त्वाला आदिवासी बांधव आजही अभिवादन करतात.
