(पंजाब व हरियाना उच्च न्यायालय, रिट याचिका क्रमाक : १७८५/२००८, दिनांक : २८/०७/२००९, श्री. एस एस जोहल, याचिकाकर्ता विरुद्ध राज्य माहिती आयोग, पंजाब, उत्तरवादी)
राज्य माहिती आयोगाने याचिकाकर्त्यांना निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल माहितीच्या अधिकाराखाली रुपये २५,०००/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) एवढा दंड केला होता. त्या आदेशाच्या विरोधात याचिकाकर्त्याने याचिका दाखल केली. याचिकाकर्ते हे महापालिका आयुक्त या पदाबर जालंधर येथे कार्यरत होते. त्यांच्याकडे प्रतिवादी क्रमांक ०२ यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली काही माहिती मागितली होती. माहितीच्या अधिकाराखाली विहित केलेल्या फीपेक्षा जास्त रक्कम फी म्हणून आकारल्यामुळे प्रतिवादी क्रमांक ०२ यांनी माहिती आयुक्तांकडे तक्रार केली व त्यानंतर माहिती आयोगाने याबद्दलची कारणे स्पष्ट करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहावे असे सांगितले. अनेक संधी देऊन सुद्धा याचिकाकर्ते माहिती आयुक्तांपुढे उपस्थित न राहिल्यामुळे आयोगाने या प्रकरणाची गांभीर्यांने दखल घेतली आणि दररोज रुपये २५०/- (रुपये दोनशे पन्नास फक्त) याप्रमाणे एकूण २५०००/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) रुपये दंड करणारे आदेश काढले. तसेच, या आदेशाची प्रत मुख्य सचिवांना पाठवून याचिकाकर्त्यांच्या वेतनातून कपात करावी, असे निर्देश आयोगाने दिले होते.
सर्व पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत, की याचिकाकर्त्यांना प्रत्यक्षात नोटिस बजावण्यात आल्याबद्दल कागदपत्रांमध्ये कोणताही पुरावा नाही. त्यांची जालंधरबरून बदली झाली होती व त्यानंतर ते रजेवरच होते. मूळ अर्जकर्ते उत्तरवादी क्रमांक ०२ यांच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या वरिष्ठांकडे एक तक्रार दाखल केली होती.
माहिती अधिकाराखाली अर्जदाराविरुद्ध तक्रार केल्यामुळे माहिती आयुक्तांनी या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत दंडाचे आदेश पारित केले, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने मान्य केला. याचिकाकर्त्यांना राज्य माहिती आयोगासमोर आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देत ही याचिका निकालात काढली.
