त्रयस्थ पक्षाचे अधिकार - Third Party Rights

(गुजरात उच्च न्यायालय, याचिका क्रमांक : एस.सी.ए./१६०७३/२००७ व एस.सी. ए./१७०६७/२००७, दिनांक : १६.०८.२००७ रिलायन्स उद्योगसमूह, याचिकाकर्ता विरुद्ध गुजरात राज्य माहिती आयोग व इतर ४)

सदर प्रकरणात त्रयस्थ पक्ष असणाऱ्या रिलायन्स उद्योगासंबंधी काही माहिती परस्पर अर्जदाराला दिल्यामुळे त्रयस्थ पक्षाच्या हक्कांचे उल्लंघन झाले, असा मुद्दा घेऊन रिलायन्स उद्योगाने माहिती आयुक्तांच्या निर्णयाविरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

निकालपत्रामध्ये अतिशय विस्तृतपणे त्रयस्थ पक्षाचे माहिती अधिकारासंबंधात कोणकोणते अधिकार आहेत याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्थेसंबंधी माहिती देताना, निर्णय देण्यापूर्वी व निर्णय दिल्यानंतर त्रयस्थ पक्षाचे कोणते अधिकार राहतील, हे या निकालपत्रात खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात आले-

 अ) त्रयस्थ पक्षाचे निर्णय देण्यापूर्वीचे अधिकार:-

1) माहिती अधिकाराच्या कलम ११ नुसार त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित कोणतीही माहिती देण्यापूर्वी त्रयस्थ पक्षाला लेखी नोटिस दिली गेली पाहिजे.

2) अशा नोटिशीमध्ये जनमाहिती अधिकाऱ्याने त्रयस्थ पक्षाबद्दल अर्जदाराने कोणत्या स्वरूपाच्या माहितीची मागणी केली आहे हे स्पष्ट केले पाहिजे.

3) जन माहिती अधिकाऱ्याने त्रयस्थ पक्षाला लेखी निवेदन मांडण्याची संधी दिली पाहिजे अथवा सुनावणीसाठी समक्ष हजर राहण्यासाठी बोलावले पाहिजे.

4) त्रयस्थ पक्षाला स्वतःसंबंधीची माहिती जन माहिती अधिकाऱ्याकडून मूळ अर्जदाराला देण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी गोपनीय असल्याचे जाहीर करण्याचा हक्क आहे. कारण अशा माहितीची गोपनीयता ही अनेक मुद्द्यांवर अवलंबून असते. उदा. त्रयस्थ पक्षाचा व्यवसाय, व्यवसायाच्या संबंधाचे स्वरूप, व्यवसायसंबंधाबद्दल इतर अनेक संस्थांशी केलेला पत्रव्यवहार व त्याबाबत त्रयस्थ पक्षाने दिलेले विविध अहवाल इत्यादी.

5) त्रयस्थ पक्षासंबंधात कोणताही निर्णय घेताना किंवा अर्जदाराला माहिती देताना त्रयस्थ पक्षाने दिलेले लेखी निवेदन व त्यांची भूमिका विचारात घेतली गेली पाहिजे.

6) त्रयस्थ पक्षाला सुनावणीची संधी दिल्यानंतर कलम ८ (घ), ८ (ङ), ८ (ञ) व कलम ११ (१) विचारात घेऊन जर सार्वजनिक हित हे त्रयस्थ पक्षाच्या होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपेक्षा जास्त असेल तरच माहिती दिली गेली पाहिजे.

7) असा निर्णय गुंतागुंतीचा असल्यामुळे जन माहिती अधिकाऱ्याने अतिशय काळजीपूर्वक व स्वयंस्पष्ट आदेश पारित केले पाहिजे. स्वयंस्पष्ट आदेश मिळवण्याचा त्रयस्थ पक्षाचा पूर्णपणे हक्क आहे व त्रयस्थ पक्षाचे म्हणणे विचारात घेऊन ही माहिती का दिली जात आहे या संदर्भात जन माहिती अधिकारी यांच्या मनात काय आहे हे निकालपत्र वाचल्यावर समजले पाहिजे.

ब) निर्णय दिल्यानंतरचे अधिकार:-

1) त्रयस्थ पक्षासंबंधी कोणतीही माहिती एखाद्या अर्जदाराने मागितल्यानंतर व अशी माहिती गोपनीय ठेवावी, असे म्हणणे त्रयस्थ पक्षकाराने सादर केल्यानंतरदेखील जर जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती देण्याचा निर्णय घेतला व त्याविरुद्ध त्रयस्थ पक्षाने आपल्याला या निर्णयाविरुद्ध अपिलामध्ये दाद मागायची आहे असे सांगून, झालेले आदेश स्थगित करण्यासाठी लेखी विनंती केली तर सर्वसाधारण परिस्थितीत अपिलाचा कालावधी संपेपर्यंत अशी माहिती देण्याचे राखून ठेवले पाहिजे.

2) एखादी चुकीची व गोपनीय माहिती अर्जदाराला दिली गेल्यानंतर अपिलामध्ये त्रयस्थ पक्षकाराच्या बाजूने निर्णय झाला, तरी अशी माहिती प्रत्यक्षात परत मागून घेणे अशक्यप्राय आहे. कारण माहिती ही हवेमध्ये पसरणाऱ्या एखाद्या वासाप्रमाणे आहे व ती एकाकडून दुसरीकडे जाऊ शकते व त्यामध्ये त्रयस्थ पक्षाचे नुकसान होऊ शकते. ही बाब विचारात घेता या संदर्भात अतिशय दक्षता घेतली पाहिजे.