.jpg)
(पंजाब व हरियाना उच्च न्यायालय, रिट याचिका क्रमांक : ३४९४/२००७, दिनांक : ११/०२/२००८, राजबाला, याचिकाकर्ती विरुद्ध हरियाना राज्य आणि इतर, उत्तरवादी)
राज्य माहिती आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिकाकर्तीने ही याचिका एवढ्या मुद्द्यावर दाखल केली की, उत्तरवादी क्र. ०३ व ०४ यांची माहिती कायद्याच्या कलम २० नुसार कायद्याला अभिप्रेत असलेली जेवढी माहिती देणे अभिप्रेत होते, त्यापेक्षा कमी माहिती दिली आहे. राज्य माहिती आयोगापुढे सुनावणी चालू असताना याचिकाकर्त्यांना उर्वरित माहिती देण्यात आली. असे असून सुद्धा राज्य माहिती आयोगाने संबंधितांबिरुद्ध दडात्मक कारवाई केली नाही. असा दंड करण्यासाठी ही याचिका करण्यात आली.
सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला, की एकदा राज्य आयोगाने सुनावणीअंती सदर प्रकरणामध्ये माहितीच्या त्रुटी किंवा विलंबाबाबत कोणताही वाईट हेतू नव्हता आणि झालेला विलंबसुद्धा केवळ माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींचा योग्य तो अर्थ न लावता आल्यामुळे झाला आहे व तो कायद्याच्या कलम २० (१) (परंतुक-२) नुसार वाजवी आहे. कलम २० (१) च्या दुसऱ्या परंतुकानुसार एखाद्या अधिकाऱ्याने योग्य ती काळजी घेतली आहे किंवा नाही हे सिद्ध करण्याचे काम जन माहिती अधिकाऱ्याचे आहे. एकदा त्याला झालेला विलंब माफ केल्यानंतर पुन्हा हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा किंवा त्यामध्ये काही कायदेशीर त्रुटी असण्याचा प्रश्न येत नाही.
