माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ संक्षिप्त माहिती (Right to Information Act, 2005 Brief Information)

Tribal Mahavikas

अर्ज प्राप्त होताच जन माहिती अधिकाऱ्याने करावयाची कामे आणि माहिती अधिकार अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांत अर्ज हाताळणी टप्पे :-

1) अर्ज नोंदवहीत नोंद करून घेणे.
2) पहिल्या ५ दिवसांत माहिती उपलब्ध आहे का हे तपासणे.
3) माहिती अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असल्यास अर्ज हस्तांतरित करणे.
4) माहिती आपल्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे नसल्यास व अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण माहीत नसल्यास संबंधित प्राधिकरणाकडे स्वतंत्र अर्ज करावा, असे नमूद करून अर्ज नाकारण्याचा निर्णय घेणे.
5) माहिती उपलब्ध व देण्याजोगी असल्यास माहितीसाठी भरावी लागणारी फी व त्यासंबंधीचा तपशील व फी कशी भरावी हे अर्जदारास कळविणे. (दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांस लगेच विनाशुल्क माहिती द्यावी.)
6) त्रयस्थ पक्षकाराची माहिती असल्यास त्यांना संधी देऊन त्यांचे म्हणणे घेणे.
7) त्रयस्थ पक्षाने म्हणणे दिल्यास माहिती प्रकट कराबी की नाही यावर निर्णय घेणे व तो निर्णय त्रयस्थ पक्षकार व अर्जदार यांना कळविणे.
8) त्रयस्थ पक्षकाराने अपील केल्यास अपिलाचा निर्णय होईपर्यंत थांबणे..
9) त्रयस्थ पक्षकाराने अपील न केल्यास माहिती पुरविण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करणे.
10) माहिती उपलब्ध असल्यास ३० दिवसांत माहिती पुरविणे.
11) माहिती उपलब्ध नसल्यास माहिती नाकारण्याचे कारण कळविणे.
12) अपील किती दिवसांत करता येईल याची माहिती कळविणे.
13) अपील कोणाकडे करायचे त्या अधिकाऱ्याचा तपशील कळविणे.

अर्ज केल्यानंतर अर्जदार नागरिकांचे हक्क व जबाबदाऱ्या :-
1) माहितीशुल्क भरण्याचे पत्र प्राप्त होताच रोख / डिमांड ड्राफ्ट अथवा बँकर्स चेक, मनीऑर्डरच्या स्वरूपात शुल्क भरणे.
2) माहिती शुल्क भरल्याचा पुरावा, पावती अथवा चलनाच्या स्वरूपात माहिती अधिकाऱ्यास देणे.
3) त्रयस्थ पक्षाची माहिती असेल तर कायद्यात नमूद केलेली प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करणे व जन माहिती अधिकाऱ्यास सहकार्य करणे.
4) माहिती मिळाल्यास ती तपासून आवश्यकतेप्रमाणे उपयोगात आणणे.
5) माहिती नाकारली असेल तर अथवा विलंबाने माहिती दिली अथवा चुकीची, अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती असल्याची खात्री झाल्यास ३० दिवसांत सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या प्रथम अपीलीय प्राधिकाऱ्याकडे पहिले अपील करणे.
6) पहिल्या अपिलाचा निर्णय अमान्य असल्यास दुसरे अपील केंद्र / राज्य माहिती आयोगाकडे ९० दिवसांच्या आत करणे.