(चेन्नई उच्च न्यायालय, रिट याचिका क्रमांक : ४७८९७/२००६, दिनांक : १७/०४/२००८, आर अन्बाझगन, याचिकाकर्ता विरुद्ध श्रीमती विजया व इतर, उत्तरवादी )
याचिकाकर्ते आर अन्बाझगन तामिळनाडू न्यूज प्रिंट अॅन्ड पेपर्स लिमिटेडमध्ये काम करत होते व त्यानंतर त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला.
श्रीमती विजया यांनी जन माहिती अधिकाऱ्यांकडे याचिकाकर्त्याबद्दल व त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत मूळ माहिती मागितली होती. ही माहिती का पाहिजे आहे याबाबत कोणतेही कारण प्रतिवादी क्रमांक ०४ यांनी आपल्या मूळ अर्जात दिले नाही. कंपनीच्या मुख्य मॅनेजर यांनी, मागितलेली माहिती ही वैयक्तिक स्वरूपाची असल्यामुळे त्रयस्थ व्यक्तीस देण्यास नकार दिला होता. तथापि, माहिती आयुक्त यांनी 'तामिळनाडू न्यूज प्रिंट अॅन्ड पेपर्स लिमिटेड हा राज्य शासनाचा सार्वजनिक उपक्रम असून कायद्याच्या कलम २ (ज) मधील पोटकलम घ (एक) नुसार माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत असल्यामुळे सर्व प्रश्नांना ताबडतोब उत्तरे देणारी माहिती देण्यात यावी,' असा निकाल दिला होता.
सदर प्रकरणात निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला, की माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार जी माहिती संसदेला व विधिमंडळाला देताना नाकारली जात नाही, ती माहिती व्यक्तींनासुद्धा उपलब्ध झाली पाहिजे; किंबहुना या महामंडळावर, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे संपूर्ण वेतन स्वतःहून प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे. कलम ४ नुसार अशी माहिती महामंडळाने प्रसिद्ध केली असती तर ती आपोआपच उत्तरवादींना मिळाली असती. सदर याचिकाकर्ते यांना मिळणारे वेतन हे सार्वजनिक उपक्रमातून दिले जात आहे व अशा वेतनाला आयकर लागू होतो. त्यामुळे एकूण किती पगार देण्यात आला, ही बाब गोपनीय असू शकत नाही. शिवाय अशी माहिती उघड केल्याचा लोकहिताशी संबंध नाही, हे म्हणणे चुकीचे आहे.
आता याचिकाकर्ते यांनी महामंडळाचा राजीनामा दिला असल्यामुळे आता ते महामंडळाचे सेवक ठरत नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने मूळ अर्जाच्या दिनांकाची परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना व मूळ आदेशाला स्थगिती असताना, याचिकाकर्त्याने राजीनामा दिला असल्यामुळे राजीनाम्याच्या घटनेचा गैरफायदा त्यांना आता घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने अनुमान काढले व माहिती द्यावी असे निर्देश दिले.
