(आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, रिट याचिका क्रमांक : ४१०९, दिनांक: २९.२.२००८, शफिक उल्झमान, आयएएस, पै. झफीरउल्झमान, याचिकाकर्ते विरुद्ध मुख्य माहिती आयुक्त, आंध्र प्रदेश व इतर, उत्तरवादी)
मोहंमद शफिक उल्झमान या आय.ए.एस. अधिकाऱ्याने ही रिट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ॲन्टी करप्शन ब्यूरो) राज्यातील ज्या आयएएस अधिकाऱ्यांची चौकशी केली आहे व विभागीय चौकशी किंवा खटला दाखल करण्याचे प्रस्ताव शासनाला सादर केले आहेत, अशा अधिकाऱ्यांची यादी मागविली होती.
या प्रकरणात सुरुवातीला याचिकाकर्त्याला माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे कलम १८ खाली दाद मागितली. मुख्य माहिती आयुक्तांकडे प्रकरण प्रलंबित असताना शासनाच्या सचिवांनी ही माहिती कायद्याचे कलम ८ (१) (ज) व ८ (१) (ञ) नुसार देता येत नाही, असे म्हटले होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.
मुख्य माहिती आयुक्तांनी निर्देश देऊन सुद्धा माहिती न देण्याची वृत्ती योग्य नसून, दोन आठवड्यांच्या आत माहिती देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केले.
