.gif)
या प्रकरणातील याचिकाकर्ता एक रजिस्टर्ड फर्म आहे. या फर्मविषयी व फर्मला देण्यात आलेल्या भाडेपट्ट्याविषयी उत्तरवादी क्र. ४ (डी. दयादेवदास) ने उत्तरवादी क्र. ०३ कडे (सहा. जन माहिती अधिकारी, उप संचालक (खाण), तिरुणवेली) यांच्याकडे काही माहिती मागितली होती. मागितलेली माहिती ही फर्मच्या भाडेपट्ट्याशी व वाहतूक परमिटशी संबंधित होती. ही कागदपत्रे मुख्यतः शासनाकडे अभिलेख म्हणून होती व शासनदेखील अशा कागदपत्रांच्या बाबतीत एक हितसंबंधित पक्षकार होते.
उत्तरवादी क्र. ०४ च्या अर्जाला याचिकाकर्त्यांनी कडाडून विरोध केला आणि उत्तरवादी क्र. ०४ ही एक फसवणूक करणारी व गुन्हेगारी प्रवृत्तीची व्यक्ती आहे व याचिकाकर्त्यांशी त्यांचे संबंध हे व्यापारी स्पर्धेचे आहेत. त्याआधारे उत्तरवादी क्र. ०३ ने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ (१) (ङ) विचारात घेता उत्तरवादी क्र. ०४ ची विनंती फेटाळून लावली. या आदेशाच्या विरोधात उत्तरवादी क्र. ०४ ने केलेले अपील मान्य करण्यात आले व त्यांनी मागितलेली सर्व माहिती देण्याचे उत्तरवादी क्र. ०३ यांना निर्देश देण्यात आले.
या निर्णयाविरुद्ध याचिकाकर्ता कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पक्षकारांचा युक्तिवाद विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ व ११ चा एकत्रित विचार करता कंपनीने केलेले भाडेपट्टा व वाहतूक परमिट हे वैधानिक अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहे असे मानता येणार नाही. एवढेच नाही, तर जी माहिती शासनाकडे उपलब्ध आहे व केवळ शासनाच्याच ताब्यात आहे, अशा माहितीच्या बाबतीत व विशेषतः सार्वजनिक दस्तऐवजाच्या बाबतीत तिसऱ्या पक्षकाराकडून त्याचे मत विचारात घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. असे केल्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या कोणत्याही विशेष हक्कांवर किंवा व्यापारी हितसंबंधावर गदा येत नाही. याउलट, अशी माहिती दिल्यामुळे कोणत्याही पक्षाला (पार्टीला) या कागदपत्रांच्या आधारे योग्य ठिकाणी दाद मागता येईल, व त्यामुळे अंतिमतः असा निष्कर्ष काढण्यात आला, की माहिती मागविणारी व्यक्ती व्यापारी संबंधामधील असली व एखाद्या व्यापाराचे रहस्य घेण्याचा जर त्याने प्रयत्न केला तर अशी माहिती देण्याचे नाकारावे, परंतु त्याच व्यक्तीने जर सार्वजनिक कागदपत्रे मागितली व ती कोणत्याही उद्देशाने जरी मागितली तरी ती दिली पाहिजेत. एखाद्याबद्दल पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून जाणिवपूर्वक कोणी माहिती मागितली तरी, सार्वजनिक कागदपत्रांच्या संदर्भात अशी व्यक्ती व सामान्य नागरिक यामध्ये फरक करता येणार नाही.
