या याचिकेमध्ये मुख्य माहिती आयुक्त, कर्नाटक यांनी दिलेल्या नोटिशीच्या विरोधात याचिकाकर्त्याने दाद मागितली आहे. उत्तरवादी क्र. ०२ यांनी माहिती अधिकाराखाली बँकेकडून काही माहिती मागितली होती, त्या संदर्भात मुख्य माहिती आयुक्तांनी याचिकाकर्त्यांना नोटिस पाठवली होती. या याचिकेमध्ये बँकेने अशी भूमिका घेतली, ज्यांनी माहिती मागितली आहे त्यांच्या संदर्भातील दावा कोर्टामध्ये प्रलंबित असताना माहिती अधिकाराखाली दाव्याबद्दलचा पुरावा कोणालाही मागता येणार नाही. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी दिवाणी दावा प्रलंबित आहे, शिवाय अर्जदार हे राज्य शासनाकडेसुद्धा वेगवेगळ्या पातळीवर अर्ज करत आहेत, असे म्हटले आहे.
याचिकेच्या सुनावणीनंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला, की आता केवळ याचिकाकर्त्यांना मुख्य माहिती आयुक्तानी नोटिस दिली आहे. या प्रकरणामध्ये असलेला दिवाणी दावा किंवा माहिती का देऊ नये याबद्दलची कारणमीमांसा इत्यादी बाबी याचिकाकर्ते माहिती युक्ताच्यासमोर उपस्थित करू शकतात. अशा परिस्थितीत माहिती आयुक्तांनी केवळ नोटिस दिली म्हणून नोटिस रद्द करणारी याचिका योग्य नाही व ती वेळेअगोदर दाखल केली आहे म्हणून फेटाळून लावण्यात येत आहे.
