(पंजाब व हरियाना उच्च न्यायालय, याचिका क्रमांक : ६५५८/२००७, दिनांक : २८.३.२००८ राजन सचदेव, याचिकाकर्ता विरुद्ध राज्य महिती आयोग, पंजाब व इतर, उत्तरवादी)
या प्रकरणात अर्जदार हे वकील व नोटरी होते. त्यांनी जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे काही दस्तऐवजांच्या प्रमाणित प्रती मागितल्या होत्या. मुख्य माहिती आयुक्तांनी सदरची माहिती अर्जदाराला देण्यात आली आहे व ती देण्यामध्ये झालेला विलंब जाणीवपूर्वक किंवा हेतूपुरस्सर झालेला नाही, त्यामुळे दंड करण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हटले होते. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून उच्च न्यायालयाने असे अनुमान काढले, अधिकाऱ्यावर कायद्यातील कलम २० नुसार दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी अनेक प्रकारची कारणे असू शकतात. सदर प्रकरणामध्ये माहिती देताना झालेला विलंब जाणीवपूर्वक किंवा हेतू पुरस्सर झालेला नाही, असे निदर्शनास आल्यामुळे याचिका फेटाळून लावण्यात येत आहे.
