.jpg)
(मुंबई उच्च न्यायालय, रिट याचिका क्रमांक : १८६९/२००८, दिनांक : २४.०३.२००८, श्री अमर मारुती साळुंखे, याचिकाकर्ता व इतर वि. राज्य माहिती आयोग, मुंबई उत्तरवादी)
सदर प्रकरणात याचिकाकर्ते व तहसीलदार यांना झालेल्या दंडात्मक कारवाई विषयी दाद मागितली होती. सर्व याचिकाकर्ते हे तहसील कार्यालयात काम करत होते.
याचिकाकर्त्यांचे असे म्हणणे होते, की माहिती न देण्यासंदर्भातील चूक ही त्यांची नसून त्याबाबतची सर्व जबाबदारी तहसीलदार यांची आहे. कारण तहसीलदार यांनीच सदर प्रकरणात त्यांच्या कार्यालयाने चूक कली असे मान्य केले होते.
माहिती आयुक्त यांनी जबाबदारी निश्चित करताना सदर प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केला असल्याचे आदेश योग्यच आहेत, असे त्यांच्या निदर्शनास आले. सदर प्रकरणात याचिकाकर्ते हे केवळ आपला दोष दुसऱ्यांवर ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे अनुमान काढून मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
