या दोन याचिकांमध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाच्या व कस्टम विभागाच्या निर्णयाविरुद्ध दोन व्यक्तींनी दाद कायदा मागितली होती. उत्तरवादी क्र. ०२ यांनी याचिकाकर्ते कलकत्ता येथे विशेष अन्वेषण शाखेमध्ये कार्यरत असताना त्यांना कस्टम विभागाने एकूण किती बक्षिसाची रक्कम दिली व संबंधित फाइलचा व केसचा क्रमांक देण्याविषयी माहिती मागितली होती. जन माहिती अधिकारी यांनी 'माहितीचा अधिकार कलम ८(१) (छ) व ८(१) (ञ) नुसार माहिती देण्यात येत नाही,' असे उत्तर दिले होते. त्याविरुद्ध करण्यात आलेले अपील देखील फेटाळून लावण्यात आले होते. दुसऱ्या अपिलामध्ये माहिती आयुक्तांनी, मूळ अर्जात अर्जदाराने दोन स्वतंत्र मागण्या केल्या होत्या, त्यामध्ये जन माहिती अधिकाऱ्याने फरक न केल्यामुळे अर्जदाराने अपिलामध्ये दाद मागितली, असे सांगितले.'अर्जदाराने मागिलेली माहिती द्यावी,' असे आदेश माहिती आयुक्तांनी दिले.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांचे म्हणणे विचारात घेऊन एकूण किती बक्षीस देण्यात आले, यासंबंधीची माहिती देण्याचा माहिती आयुक्तांचा निर्णय समर्थनीय आहे, तथापि दुसऱ्या विनंतीबाबत मूळ याचिका कर्त्याने आग्रह धरला नव्हता असे म्हटले. अर्जदाराच्या दोन विनंत्यांमधला फरक माहिती आयोगानेही समजून घेतला नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, संबंधित फाइलचे क्रमांक इत्यादी माहिती कलम ८(१) (छ) व कलम ८(१) (ञ) प्रमाणे देण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांचे म्हणणे विचारात घेऊन एकूण किती बक्षीस देण्यात आले, यासंबंधीची माहिती देण्याचा माहिती आयुक्तांचा निर्णय समर्थनीय आहे, तथापि दुसऱ्या विनंतीबाबत मूळ याचिका कर्त्याने आग्रह धरला नव्हता असे म्हटले. अर्जदाराच्या दोन विनंत्यांमधला फरक माहिती आयोगानेही समजून घेतला नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, संबंधित फाइलचे क्रमांक इत्यादी माहिती कलम ८(१) (छ) व कलम ८(१) (ञ) प्रमाणे देण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
