(आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, रिट याचिका क्रमांक : २०१८२/२००७, दिनांक : २७.०१.०९, दिवाकर एस.नटराजन, याचिकाकर्ता वि. आंध्र प्रदेश राज्य माहिती आयोग व इतर, उत्तरवादी)
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी उत्तरवादी क्र. ०३ यांच्याकडे माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार काही माहिती मागितली होती. या अर्जामध्ये त्यांनी मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या ई-मेलचा उल्लेख केला होता. तथापि, उत्तरवादी क्र. ०३ यांनी उत्तर पाठवताना या संदर्भात माहिती अधिकाराखाली केलेल्या नियम प्रत जोडली. तथापि, याचिकाकर्त्याने मागितलेली इतर माहिती ही 'माहिती' या व्याख्येमध्ये बसत नाही असे उत्तर दिले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याने प्रतिवादींची भूमिका ही माहिती अधिकार कायद्याच्या विरोधात आहे, असे प्रतिपादन केले. त्याचप्रमाणे त्यांनी याचिकेत असे नमूद केले, की माहिती अधिकाराखालील हा विशिष्ट स्वरूपात असण्याची गरज नाही. तसेच ही माहिती कशासाठी पाहिजे आहे, हे सांगण्याची कायद्यानुसार आवश्यकता नाही. विशेषत: अर्जदाराने नेमके कोणाला ई-मेल केले होते, त्याच्या प्रती उत्तरवादी यांनी मागितल्यानंतर याचिकाकर्त्यांने याचिका दाखल केली आहे. सर्व पक्षकारांचे युक्तिवाद व माहिती अधिकाराचे कलम ६ विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने असे अनुमान काढले, की एका बाजूला माहिती व दुसऱ्या बाजूला त्या माहितीची उपलब्धता या दोन्हींमध्ये फरक केला गेला पाहिजे.
माहिती अधिकाराखाली माहितीची व्याख्या अतिशय विस्तृत असून, त्यामध्ये दस्तऐवज, ई-मेल, अभिप्राय, प्रसिद्धिपत्रके, प्रतिमाने या स्वरूपातील कोणतेही साहित्य इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. एखाद्या कार्यालयातील माहिती वरीलपैकी कोणत्या तरी स्वरूपात ठेवलेली असते, ती आहे तशी उपलब्ध करून देणे कायद्याला अभिप्रेत आहे. परंतु एखादी गोष्ट अशी का आहे किंवा का नाही याबद्दलची कारणमीमांसा याचिकाकर्ते यांनी केवळ ई-मेलचा संदर्भ देऊन, हव्या असलेल्या माहितीचा तपशील न देता कलम ६ (१) (ख) प्रमाणे, त्यासंदर्भात उत्तरवार्दीच्या पातळीवर काही कार्यवाही होऊ शकेल का हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आवश्यक असणाऱ्या माहितीचा तपशील नसल्याने उत्तरवादींनी याचिकाकर्त्याची विनंती फेटाळली. या सर्वांवरून ई-मेलच्या आधारे काहीतरी कार्यवाही करणे किंवा न करणे हे याचिकाकर्त्यांना अपेक्षित आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा कायदा किंवा निर्णय या दोन्हींमध्ये याचिकाकर्त्यांना कोणती माहिती हवी आहे, याचा तपशील दिला नाही व पाठपुरावा करूनही ते देऊ इच्छित नाहीत. त्यामुळे उत्तरवादी क्रमांक १ राज्य माहिती आयोगाच्या निर्णयात काही चूक आढळून येत नाही. सबब याचिका फेटाळण्यात आली.
