.jpg)
(कर्नाटक उच्च न्यायालय, रिट याचिका क्रमांक: सी.सी.सी. क्र. ५२५/२००८, दिनांक: २७.०१.२००९, जी बसवराजू, याचिकाकर्ता विरुद्ध श्रीमती अरुंधती, उत्तरवादी.)
कर्नाटकच्या माहिती आयुक्तांनी आदेश देऊनसुद्धा माहिती न दिली गेल्यामुळे, ज्यांनी माहिती दिली नाही त्यांच्या विरोधात, न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कायद्यामधील कलम ११ व १२ नुसार कारवाई करण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेमध्ये माहिती आयुक्तांना माहितीच्या अधिकारातील कलम १८ व १९ नुसार अधिकार दिले असल्यामुळे, आयुक्तांच्या निर्देशानंतर सुद्धा जर माहिती दिली गेली नाही तर न्यायालयाचा अवमान होतो का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर उच्च न्यायालयाने माहिती कायद्याच्या कलम २० नुसार जे अधिकारी माहिती देणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार आयुक्तांना दिले आहेत.
तसेच अशा अधिकाऱ्यांच्या विरोधात विभागीय कारवाई करण्यासाठी शिफारस करण्याचा अधिकार देखील त्यांना आहे. याचा अर्थ माहिती अधिकाराचा कायदा, कार्यपद्धती व त्यावर उपाय उपलब्ध करून देणारा कायदा आहे. आपल्या आदेशांचे पालन न झाल्यास कलम २० नुसार कारवाई करण्याचे अधिकार देखील आयुक्तांना दिले असल्यामुळे याचिका कर्त्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २० नुसार दाद मागितली पाहिजे. म्हणून अवमान याचिका मान्य करण्यात येत नाही, असा निर्णय दिला.
