(दिल्ली उच्च न्यायालय, रिट याचिका क्रमांक : सी २८८/२००८, दिनांक : ०२.०९.२०१०, सप्टेंबर २००९, सर्वोच्च न्यायालय, याचिकाकर्ता विरुद्ध सुभाषचंद्र अग्रवाल व इतर उत्तरवादी) हाच निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने एलपीए क्रमांक ५०१, २००९ मध्ये दिनांक १२ जानेवारी २००९ रोजी कायम केला.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची मालमत्ता व दायित्वाबाबतची माहिती किती न्यायाधीशांनी जाहीर केली, अशी मागणी मूळ याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे स्वतंत्रपणे सार्वजनिक प्राधिकारण ठरतात का, या मुद्द्यावर घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने माहितीचा अधिकार अधिनियमानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे सार्वजनिक प्राधिकारण ठरतात, असा निर्णय दिला. तसेच न्यायाधीशांची मालमत्ता व दायित्वे संबंधीचे अभिलेख देखील ‘माहिती’असल्याचे स्पष्ट केले. ही माहिती मुख्य न्यायाधीशांकडे विश्वासाने दिलेली असते व त्यामुळे अर्जदाराला ती देण्याची आवश्यकता नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे देखील न्यायालयाने फेटाळले.
