बार कौन्सिल व राज्य महिती आयुक्त माहिती(Bar Council and State Information Commissioner Information)

(पंजाब व हरियाना उच्च न्यायालय, रिट याचिकेचा निर्णय क्रमांक : १९६८२, दिनांक : २२.१.२००८, पंजाब व हरियानाचा बार कौन्सिल, याचिकाकर्ता विरुद्ध राज्य माहिती आयोग व इतर, उत्तरवादी.)

कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा:-

या प्रकरणात याचिकाकर्ता असणारी बार कौन्सिल ही वकिलांची संस्था आहे. पंजाब, हरियाना राज्य व चंदिगड या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये काम करणाऱ्या वकिलांना बार कौन्सिलने विहित केलेली गट विमा योजना बंधनकारक केली आहे. त्यासंबंधीची माहिती बार कौन्सिलने मागितली होती. राज्य माहिती आयोगासमोर हे प्रकरण प्रलंबित असतानाच बार कौन्सिलने उच्च न्यायालयात घटनेच्या कलम २२६ कलमानुसार याचिका दाखल केली. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अॅडव्होकेट्स अॅक्ट १९६१ या कायद्यातील तरतूद विचारात घेऊन असा निर्णय दिला, की संबंधित राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे बार कौन्सिलवर कोणतेही नियंत्रण नाही व ते समुचित शासन या व्याख्येमध्ये बसत नाही. त्यामुळे बार कौन्सिलच्या संदर्भात केंद्र शासन व केंद्रीय माहिती आयुक्त हे संबंधित आहेत.